नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, ३० वैशाख । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधार, विद्युतीय सुशासन र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ लाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९’ मा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित उक्त संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुशील खड्का (बागलुङ) र योगेश गौचन थकाली (मुस्ताङ) लाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउन भूमि सम्बन्धी (एकाइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ लाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरूले प्रशासनिक कार्यसम्पादन, डिजिटल सुशासन र भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्