नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । , जेठ ४ गते । नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले केही निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय प्रशासनको कार्यशैली न्यायको पहुँचमा अवरोध पुर्याउने खालको भएको जनाएको हो ।
बारले संवैधानिक महत्वका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएका रिट निवेदनहरू प्रशासनबाट फिर्ता गरिएको तथा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा संविधान, न्याय प्रशासन ऐन तथा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था विपरीत प्रशासनिक तहबाट गरिएको यस्तो कार्य न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ ।
नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता नगरी फर्काउनु प्रशासनको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कार्य भएको उल्लेख गर्दै यसले न्याय माग्ने नागरिकको अधिकारमा असर पुगेको जनाएको छ । साथै अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा छलफल गरिएको घटनाप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ ।
बारले संसदमा अभिव्यक्त भएका केही अभिव्यक्तिहरू न्यायपालिकाप्रति अनावश्यक टिप्पणी र दबाब सिर्जना गर्ने प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गरेको छ । यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउन समेत माग गरिएको छ ।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएशनले आगामी जेठ ५ गते बिहान ९:१५ बजे सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । बारले उक्त कार्यक्रममार्फत न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा आवाज उठाइने जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्