नुवाकोट पुकार
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन, विपद्, जलवायु न्याय, पुनर्निर्माण तथा विश्वव्यापी सहयोगका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा नागरिकको जीविकोपार्जनका साधनमा गम्भीर असर पारेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद् राहदानी र भिसा बोकेर नआउने बताए। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको दबाबले नेपालसहित यस क्षेत्रका अन्य मुलुकसमेत जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले जलवायु विपत्ति नेपालका लागि मानवीय संकटसँगै विकासको संकटसमेत बनेको उल्लेख गरे।
उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका र बढी आर्थिक क्षमता भएका मुलुकले जलवायु संकट समाधानमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रह तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमनदी तालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालको पुनःप्राप्ति र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शाहले विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। जलवायु वित्तलाई सहज, छिटो र अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कमजोर तथा साना मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समान रूपमा सुनिनुपर्ने बताए। युद्धका लागि स्रोत र साधन सहजै उपलब्ध हुने तर किसानका लागि आवश्यक मल, इन्धन तथा जीविकोपार्जनका साधन सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै साना तथा विकासशील राष्ट्रको उपस्थिति र आवाजलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगको विषय मात्र नभई लागतको न्यायपूर्ण वितरण, निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता र भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा नयाँ पुस्ताले इमानदारिता, जवाफदेहिता र अवसरसहितको राजनीतिक प्रणालीको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले जलवायु विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवीनता, स्वच्छ ऊर्जा तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट आउने जलवायु चेतावनीलाई अब बेवास्ता नगरी समयमै कार्य गर्नुपर्ने बताए।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्