काठमाडौं । अमेरिकाले ग्रीन कार्ड (स्थायी बसोबास अनुमति) प्राप्त गर्न चाहने अधिकांश आप्रवासीका लागि नयाँ अध्यागमन नीति लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अस्थायी भिसामा अमेरिका बसेका व्यक्तिहरूले त्यहीँबाट स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन नपाउने भएका छन् ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार विशेष परिस्थितिबाहेक ग्रीन कार्ड चाहनेहरूले आफ्नै देश फर्किएर अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत कन्सुलर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपति Donald Trump नेतृत्वको प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत यो कदम अघि बढाएको हो । यसअघि विद्यार्थी, पर्यटक वा अस्थायी कामदार भिसामा रहेका व्यक्तिहरूले अमेरिकामै रहँदा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ नीतिपछि ग्रीन कार्डको प्रतीक्षामा रहेका धेरै आप्रवासीले अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । कतिपयका लागि पुनः अमेरिका फर्किन कठिन वा असम्भव हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
USCIS ले भने यो प्रक्रियाले अध्यागमन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार आफ्नै देशबाट आवेदन दिने व्यवस्था हुँदा आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरू अवैध रूपमा अमेरिकामा बसिरहने सम्भावना घट्नेछ ।
गृह सुरक्षा विभागले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकाको अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग अब सह्य नहुने जनाएको छ । USCIS का प्रवक्ता ज्याक काहलरले पनि अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका विदेशीहरूले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै आफ्नै देश फर्केर आवेदन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
हाल प्रक्रियामा रहेका ग्रीन कार्ड आवेदनहरूमा यो नीति लागू हुने वा नहुनेबारे भने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरूले आर्थिक लाभ वा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका केही आवेदनलाई भने पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न दिन सकिने संकेत गरेका छन् ।
अमेरिकामा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र जटिल मानिन्छ । यसमा महिनौँदेखि वर्षौँसम्म समय लाग्न सक्छ ।
यसैबीच ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म करिब ४० देशका नागरिकमाथि कडा अध्यागमन नियम लागू गरिसकेको छ । साथै, अर्को नीतिअनुसार ७५ देशका आप्रवासी भिसा आवेदकको प्रक्रिया पनि रोकिएको जनाइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिकामा बसिरहने व्यक्तिहरूलाई देशनिकाला, भविष्यमा भिसा अस्वीकृति तथा १० वर्षसम्म पुनः प्रवेश प्रतिबन्धजस्ता कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नुवाकोट पुकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्