नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, जेठ १४ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदनले विगतमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको आफ्नो अडानलाई थप पुष्टि गरेको जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको भन्दै कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। कांग्रेसले आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु नियोजित उद्देश्यसहित भएको आफ्नो शंका बलियो भएको दाबी गरेको छ।
कांग्रेसले प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको उल्लेख गरेको छ। तर त्यसपछि योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने र निर्दोष नागरिकमाथि हिंसा गर्ने जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा आयोगले व्याख्या गरेको भन्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगको सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन, पीडित परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रको क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सुधार गर्नुपर्ने र गौरीबहादुर कार्की आयोगमाथि थप अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत कांग्रेसले गरेको छ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’को रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अराजक हिंसा र राज्यद्वारा हुने असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्