नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रोक्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिँदै जेठ ४ गतेका लागि सरकारलाई छलफलका डाकेको छ ।
सोमबार (वैशाख २८) न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा डाकेको हो । सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि गत चैत १३ र चैत २० गतेको दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय फायल समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन समेत आदेश दिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग राखेर अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी संगठनहरूले वैशाख २५ गते संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त विवादमा अब रिट निवेदक र सरकारबीच सर्वोच्चमा छलफल भएपछि सोमबार सरकारको निर्णय रोक्न जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्