प्रशासनिक सुधारमा सरकारको ठूलो कदम : मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा सीमित

Nuwakot Pukar नुवाकोट पुकार
|
२०८३ बैशाख ३०, बुधबार २०:११

काठमाडौँ । प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो ।


प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।


सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने नीति अनुसार साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यस मन्त्रालयले नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमसमेत सम्हाल्नेछ ।


कार्यविभाजन पुनर्संरचनाअन्तर्गत समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ । अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिने भएको छ ।


त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालनमा आउनेछन् ।


साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने निर्णय गरिएको छ ।


नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यक्षेत्र तथा संरचनामा हेरफेर गरिएको सरकारको भनाइ छ ।


सरकारले मन्त्रालय संख्या अत्यधिक हुँदा चालु खर्च बढ्नुका साथै प्रशासनिक कामकारबाही जटिल बनेको निष्कर्ष निकाल्दै खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *