नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, जेठ ६ । श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारमाथि सरकारले निरन्तर बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ ले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी नीति अपनाउँदै राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै प्राथमिकता दिने निर्णयविरुद्ध महासंघले नयाँ दबाबमूलक अभियान सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी सरकारी सूचना र विज्ञापन वितरणमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा कुनै सकारात्मक पहल नभएको, निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने नियत देखिएको र सूचनाको समान पहुँच कुण्ठित गरिएको महासंघको निष्कर्ष छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म देशभर महासंघका तीनै तहका संरचनाले हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसपछि जेठ ११ गते संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसद्का विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूले भने इमेल र हुलाकमार्फत दबाबपत्र पठाउनेछन् ।
त्यस्तै जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारको कदमको विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सामूहिक प्रतिरोधको प्रतीकात्मक अभियानका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महासंघले साताव्यापी दबाब अभियानपछि पनि माग सम्बोधन नभए अझ कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि महासंघले पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, राजनीतिक दलका नेतासहित विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।
साथै देशभरका शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
महासंघले सरकारको पछिल्लो कदमले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व, पत्रकारको रोजगारी र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्