नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समेट्नुपर्ने विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमसहित मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई सुशासन, पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटेर ३९ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशका रूपमा विकास गर्न “बागमती इन्भेस्टमेन्ट समिट”, पूर्वाधार सम्मेलन, युवा तथा नवउद्यमी सम्मेलन सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्रका आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र युवा व्यवसायीका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँको व्यावसायिक सहकार्य कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ शहर अवधारणाअनुसार योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा दुर्गम स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः आवासीय, स्मार्ट र श्रममैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, बागमती विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक तथा रोजगारमुखी शिक्षाको केन्द्र बनाइनुपर्ने र प्रदेशस्तरका अस्पताल सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन स्थानीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेका सडक क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी दुर्घटनापछि पहिलो २४ घण्टा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक कृषिमा सहुलियत कर्जा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि बजार स्थापना, कृषि उत्पादन प्रशोधन केन्द्रलाई प्रोत्साहन तथा वन्यजन्तु नियन्त्रणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी वृहत् खानेपानी तथा एकीकृत सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, विपन्न तथा सुकुम्बासी परिवारलाई प्रतिमहिना १० हजार लिटर निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता बढाई आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्च शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घटाएर प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एमाले संसदीय दलले प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणका दीर्घकालीन योजना, फोहोर प्रशोधन कार्यक्रम तथा बेरोजगार युवालाई सीप र उत्पादनसँग जोड्ने नीति बजेटमार्फत समेट्न आग्रह गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्