नुवाकोट पुकार
काठमाडौँ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो परिमाणमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार विभिन्न शीर्षकका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र सशर्त सहायता गरी तल्ला तहका सरकारमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानिकरण अनुदान छुट्याएको छ भने स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम स्थानीय सरकारको नियमित प्रशासनिक तथा विकास खर्चमा सहयोग पुर्याउन प्रयोग हुनेछ।
त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास तथा निर्माण आयोजनाका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। विशेष आवश्यकता र प्राथमिकताका योजनाका लागि प्रदेशमा ३ अर्ब ८२ करोड तथा स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा करिब १७८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा हुने जनाइएको छ।
संघीय सरकारका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
यी सबै शीर्षकको रकम जोड्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सरकारमार्फत ठूलो वित्तीय प्रवाह हुने देखिएको छ। सरकारले यसलाई संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने र स्थानीय विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसँग जोडेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्