नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, जेठ ३० — नेपाली कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चालु खर्च नियन्त्रण, ऋण व्यवस्थापन, राजस्व संकलनको आधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी विज्ञप्तिमा बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा वितरणमुखी चरित्र बोकेको टिप्पणी गरिएको छ।
प्रवक्ता चालिएका अनुसार कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च केवल २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ। विज्ञप्तिमा चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै विश्वसनीय योजना बजेटमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले ऋण व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर असन्तुलन देखिएको जनाएको छ। बजेटमा कुल ऋण लक्ष्य ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राखिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यो रकम पुँजीगत खर्चभन्दा २ खर्ब २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढी रहेको औंल्याएको छ। यसले ऋण लिएर ऋण तिर्ने अवस्थातर्फ अर्थतन्त्र उन्मुख भइरहेको संकेत गरेको कांग्रेसको दाबी छ।
राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई समेत कांग्रेसले महत्वाकांक्षी तर कमजोर आधारमा तय गरिएको बताएको छ। सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक ठोस योजना बजेटमा नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उत्पादन वृद्धिविना राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने कांग्रेसको भनाइ छ।
कर नीतिमा विरोधाभास रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले एकातर्फ आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको र कर छुटको सीमा बढाइएको भए पनि अर्कोतर्फ विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा विस्तार गरिएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा किसान, गरिब तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइएको छ। गरिबी रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि पर्याप्त राहत कार्यक्रम नल्याइएको, कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्रोत्साहनको अभाव रहेको तथा चिया, अलैंचीजस्ता निर्यातमुखी बालीको प्रवर्द्धनका लागि उल्लेखनीय योजना नदेखिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ।
कांग्रेसले समग्रमा बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो रहेको तर त्यसका कमजोरीहरूलाई मृदु भाषामा ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ। साथै बजेटले उत्पादन र लगानीभन्दा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको तथा आर्थिक सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्