नुवाकोट पुकार
काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारका गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्ने तथा संसदीय भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित ‘छाया सरकार’ गठन गरेको छ। संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई छाया प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने विभिन्न मन्त्रालयका लागि सांसदहरूलाई छायामन्त्री तोकिएको छ।
आङ्देम्बेको नेतृत्वमा गठन गरिएको छाया मन्त्रिपरिषद्मा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, कानुन, रक्षा, सञ्चारलगायत सबै मन्त्रालयका लागि अलग–अलग सांसदलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे जानकारी संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक विषयमा संसद्मा आवाज उठाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत रूपमा सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारी दिइएको हो। यसबाट मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी लिन, जनसरोकारका विषयमा सहजीकरण गर्न तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख सचेतकको नियमित कार्यव्यस्तताका कारण थापालाई छाया सरकारमा छुट्टै जिम्मेवारी भने दिइएको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार छाया सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा लिइन्छ । यसले मन्त्रालयगत गतिविधि, नीतिगत निर्णय, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका विषयमा निगरानी राख्दै जनताका समस्या संसद्मार्फत उठाउन मद्दत गर्न सक्छ। प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेमा यसले सरकार, जनता र विपक्षी दल सबैलाई सकारात्मक लाभ पुर्याउने भएकोले यसकाे प्रयाेग भएको पाइन्छ
नेपालमा छाया सरकारको अभ्यास नयाँ भने होइन। विगतमा एमालेले पहिलोपटक यस्तो अभ्यास थालेको थियो भने कांग्रेसले पनि विभिन्न समयमा छाया सरकार गठन गरिसकेको छ। यद्यपि अघिल्ला अभ्यासहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
यससँगै कांग्रेसले संसदीय समितिहरूको समन्वयका लागि पनि सांसदहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। राज्य व्यवस्था, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुन, कृषि, पूर्वाधार, महिला तथा सामाजिक मामिला र शिक्षा–स्वास्थ्यलगायत समितिका लागि छुट्टाछुट्टै सांसदलाई समन्वयकर्ताको भूमिका दिइएको जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्