नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार (जेठ २१) यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिनेगरी फैसला सुनाएको हो ।जसपा, नेपाल विभाजन प्रकरणमा यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उक्त प्रकरणमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन दर्ता भएपछि यादव पक्ष रिटमार्फत सर्वोच्च पुगेको थियो ।आयोगले अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै उक्त पार्टीका अध्यक्ष रहेका यादवले २०८१ साल जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यादवको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी वीरेन्द्र ठाकुरले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर भएको जानकारी दिए ।
त्यतिबेला फुटेर गएको अशोक राई पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत समेत दिएको थियो । सर्वोच्चबाट आयोगको निर्णय बदर गर्ने गरी रिट जारी भएको छ । यसले फैसला यादवको पक्षमा आयो, अधिवक्ता ठाकुरले बाह्रखरीसँग भने ।
फैसलाको आदेश भने प्रकाशमा आएको छैन । सर्वोच्चको फैसलाले यादव पक्षलाई मान्यता दिएसँगै जसपा विभाजन प्रकरणको पनि टुंगो लागेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर अर्को रिट भने औचित्यहीन भएको आधारमा खारेज गरिएको छ । दुईवटै रिटमाथि एक साथ सुनुवाइ भएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्