सुनसरी घटना र वर्तमान सरकारको कार्यशैली

– सुशील वाग्ले

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको स्थापनाको मुख्य आधार भनेको नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मौलिक हकहरूको पूर्ण संरक्षण गर्नु हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरूले राज्यलाई कर तिर्छन्, शासन सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् र वैध सरकारको निर्माण गर्छन् । यसको बदलामा उनीहरूले राज्यबाट शान्ति सुरक्षा, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र विधिको शासनको अपेक्षा राख्छन् । लोकतान्त्रिक राज्यलाई सिद्धान्ततः नागरिकको ’रक्षक’ भनिएको छ, ’भक्षक’ होइन । तर, जब राज्य संयन्त्र र तिनका सुरक्षा अङ्गहरूले आफ्नो संवैधानिक र व्यावसायिक कर्तव्य बिर्सिएर निहत्था नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्छन् र ज्यान लिन्छन्, तब त्यो व्यवस्थाको वैधानिकता, न्यायप्रणाली र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।

हालै सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा घटेको मर्मस्पर्शी घटना र यस अघि २०८२ भदौ २३ गते देखिएको कहालिलाग्दो परिघटना यी दुवै घटनामा वर्तमान सरकारले अपनाएको दोहोरो मापदण्ड तथा गैरजिम्मेवार रवैयाले आज राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ—के आजको घटना र हत्याको प्रत्यक्ष तथा नैतिक दोषी वर्तमान सरकार होइन त? यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने हो कि होइन ?? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?? के सरकारको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेर नयाँ पठाउनु मात्र हो त ??
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाः सामाजिक सद्भावको सङ्कट र राज्यको विवेकहीन बल प्रयोग
सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा हालै दुई भिन्न समुदायबीच धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र सानातिना स्थानीय विषयहरूलाई लिएर झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। नेपालजस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषता बोकेको मुलुकमा विभिन्न समुदायबीच बेलाबेलामा हुने सानातिना मनमुटाव वा द्वन्द्वका झिल्काहरूलाई समयमै समाधान गर्नु स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको पहिलो कर्तव्य हो । तर, यस्ता संवेदनशील र ज्वलनशील अवस्थामा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका अत्यन्तै परिपक्व, संयमित र सुझबुझपूर्ण हुनुपर्छ। विडम्बना सुनसरीमा त्यो भएन संवादको सट्टा बन्दुकको नलीः दमनकारी रवैया राज्यको मुख्य उपस्थिति रहयो । त्यस्तो ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गर्न वा दमन गर्नका लागि होइन, बरु दुवै पक्षबीच संवादको वातावरण सिर्जना गरी सामाजिक सद्भाव जोगाउनु हो। तर, देवानगञ्जमा जुन प्रकारको अमानवीय क्रूरता देखियो, त्यसले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमाथिको गम्भीर कमजोरीलाई पनि उदाङ्गो पारेको छ।

घटना नियन्त्रणमा लिने नाममा सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक र घातक बल प्रयोग गरे । भीडलाई तितरबितर पार्नका लागि अपनाइने न्यूनतम र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विधिहरू—जस्तै लाठीचार्ज, अश्रुग्यासको प्रयोग, वाटर क्यानन वा अति आवश्यक परेको खण्डमा घुँडाभन्दा मुनि गोली प्रहार—लाई पूर्ण रूपमा लत्याउँदै सीधै नागरिकहरूको छाती र टाउकोमा ताकेर गोली चलाइयो ।

प्रहरीको गोली लागेर २ युवाहरूको अकालमा ज्यान जानु र दर्जनौँ नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनु कुनै पनि हालतमा सामान्य दुर्घटना हुन सक्दैन। आत्मरक्षा वा सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा नाममा अतिसंवेदनशील बनेर सीधै घातक बल प्रयोग गर्नु सुरक्षा निकायको अक्षम्य र गम्भीर त्रुटि हो । जनताको छातीमा गोली हान्ने यो क्रूर दमनप्रति सरकारले केवल कागजी छानबिन समितिको नाटक गरेर, वा केही कर्मचारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवा गर्ने कर्मकाण्डी निर्णय गरेर पन्छिन मिल्दैन। यसको सम्पूर्ण नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनैपर्छ ।

विगतको न्याय र वर्तमानको दोहोरो मापदण्डः २०८२ भदौ २३ को ऐतिहासिक ऐना

इतिहासले बारम्बार यो सत्य साबित गरेको छ कि सत्ता र कुर्सीमा बस्नेहरूले आफ्नो राजनीतिक अनुकूलता र स्वार्थअनुसार न्याय, अन्याय, अपराध र दमनको परिभाषा बदल्ने प्रयास गर्छन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र नागरिक सङ्घर्षको लामो इतिहासमा राज्य पक्षबाट भएका बल प्रयोगका अनेकौँ कालो अध्यायहरू छन् । यसै सन्दर्भमा २०८२ भदौ २३ गतेको ऐतिहासिक र विचलित पार्ने घटनालाई बिर्सिन सकिँदैन ।

२०८२ भदौ २३ गतेका दिन देशव्यापी रूपमा उठेको युवाहरूको असन्तुष्टि र जेन जि प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको थियो । राजधानी काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र गोली प्रहारका कारण २३ युवाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । त्यसबेला संसद् भवन तोडफोड, निषेधित क्षेत्र तोडिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अवस्था देखाउँदै तत्कालीन सरकारले चलाएको गोली र गरेको दमनलाई प्रतिगामी र ठूलो अपराध भनिएको थियो ।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको गोलीलाई राज्यद्वारा गरिएको सुनियोजित हत्या भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा तिनै घटनाको कडा विरोध गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मुख्य दोषी करार गरी उनीहरूमाथि कडा प्रश्न उठाइएको थियो । उनीहरूको राजीनामा र कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चर्को स्वर गुञ्जेका थिए । त्यसैको परिमाण स्वरुप भोलिपल्ट भदौ २४ गते आन्दोलन झन उग्र बनेर ससद भवन, प्रहरी चौकी, सिंहदरबार, अदालत, सरकारी निकाय, व्यापारी प्रतिष्ठान, नेताका घरहरु आदिमा तोडफोड तथा आगजनी भयो । वर्तमान सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि हेलिकप्टरमा भाग्नु पर्यो । राजनैतिक परिवर्तन भयो । फागुन २१ मा निर्वाचन भयो । आज तिनै आन्दोलन र मुद्दाहरूको बलमा राजनीतिक परिवर्तनको नारा दिने दल रास्वपा र व्यक्तिहरू सत्ताको शिखरमा पुगेका छन् ।

आज, समय फेरिएको छ । देशको कार्यकारी नेतृत्वमा बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुगिसक्दा पनि राज्यको चरित्र र दमनकारी शैलीमा किन कुनै फेरबदल आएन? जनताले सरकार फेरे, अनुहार फेरे, तर राज्यको दमनकारी संयन्त्र र शासकहरूको प्रवृत्ति उही रह्यो।

के आज सुनसरीमा नागरिकको छातीमा गोली हान्दा वर्तमान सरकार चोखो रहन मिल्छ? विगतमा अरूको सरकार हुँदा दमनलाई ’हत्या’ र ’अपराध’ ठान्नेहरू, आज आफ्नै सरकारको पालामा नागरिकको रगत बग्दा मौन बस्न मिल्छ? आज आम नागरिकले गम्भीर भएर प्रश्न सोधिरहेका छन्—विगतमा अरूलाई दोषी देखाउने र तिनै मुद्दामा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आज सुनसरी घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै जवाफ दिनुपर्दैन? के न्याय र अधिकारका मापदण्डहरू सत्तामा बस्नेहरूपिच्छे फेरिन्छन्? यो दोहोरो मापदण्डले वर्तमान सरकारको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राज्यको उत्तरदायित्व र विधिको शासनको ठाडो उपहास
एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा विरोध गर्ने, असन्तुष्टि पोख्ने र आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण रूपमा राख्ने अधिकार नागरिकलाई देशको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। यदि कतै भिड नियन्त्रण बाहिर जान्छ भने पनि त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि वाटर क्यानन, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज र आवश्यकता परेमा घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्नेजस्ता न्यूनतम र गैर–घातक बल प्रयोगका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू र कानुनी मार्गहरू छन्। तर नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरूमा अझै पनि ’शत्रुलाई तह लगाएजस्तै’ सीधै नागरिकको छाती र टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने क्रूर मानसिकता कायम रहनु अत्यन्तै दुःखद, निन्दनीय र आपत्तिजनक छ।

जब–जब देशमा यस्ता मानवीय क्षतिको घटना हुन्छन्, तब–तब सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्ने, केही समयका लागि जनताको आक्रोश साम्य पार्ने र केही समयपछि फेरि फाइल थन्काउने परम्परा पुरानै भइसकेको छ। देवानगञ्जमा दुई समुदायबीचको फाटोलाई जोड्न र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न राजनीतिक पहल गर्नुको साटो बन्दुकको नली तेस्र्याउने कामले राज्य जनताको संरक्षक होइन, शासक मात्रै हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।
प्रशासनिक हेरफेर र कर्मकाण्डी छानबिनः पीडितमाथि थप प्रहार

सुनसरी घटनालगत्तै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको सरुवा वा जिम्मेवारी खोस्ने काम ग¥यो । तर, प्रश्न यो उठ्छ कि के केवल कर्मचारी फेर्दैमा र कागजी छानबिन समिति बनाउँदैमा गएका मानिसका प्राण फर्किन्छ ?

प्रशासनिक नेतृत्व फेर्नु वा सरुवा गर्नु भनेको गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूलाई जोगाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्रै हो । जनताले कर्मचारीको अनुहार फेरिएको हेर्न चाहेका छैनन्, उनीहरूले राज्यको न्याय, सुरक्षा र जवाफदेहिता खोजेका छन्। जतिबेलासम्म प्रत्यक्ष गोली चलाउने आदेश दिनेहरू र त्यसलाई संरक्षण गर्ने उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइँदैन, तबसम्म यो देशमा विधिको शासनको उपहास भइरहनेछ।

मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संवैधानिक बाध्यता

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई बाँचिरहन पाउने हक (धारा १६) र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले गैरकानुनी रूपमा वा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर मार्न पाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय ’कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूद्वारा शक्तिको प्रयोग र बन्दुकको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू’ ले स्पष्ट रूपमा भन्छन् कि घातक बलको प्रयोग केवल व्यक्तिको वा अन्य व्यक्तिको जीवनमा आसन्न खतरा भएको अवस्थामा मात्रै अन्तिम विकल्पको रूपमा गरिनुपर्छ।

तर सुनसरी घटनामा देखिएको दृश्यले यो स्पष्ट गर्छ कि सुरक्षा संयन्त्रले यी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संवैधानिक प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन गरेका छन् । भीड नियन्त्रणका क्रममा अपनाइने मानक सञ्चालन कार्यविधिलाई धज्जी उडाउँदै सिधै घातक आक्रमण गर्नु राज्य निर्देशित हत्या सरह हो। यस्तो अवस्थामा राज्यका सर्वोच्च अङ्गहरूले मौनता साँध्नु वा घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु कानुनी शासनको उपहास हो ।
सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता र राज्यको रणनीतिक असफलता

नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति र बहुधार्मिक देश हो । यहाँ विभिन्न समुदायबीच बेलाबेलामा सांस्कृतिक वा धार्मिक विषयमा असमझदारी हुनु स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया हो। तर एउटा सुसंस्कृत र कल्याणकारी राज्यको मुख्य कार्य भनेको त्यस्ता असमझदारीहरूलाई गहिरिन नदिई, समयमै संवाद, मध्यस्थता र सामाजिक सद्भाव समितिको माध्यमबाट समाधान गर्नु हो ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा जुन प्रकारको साम्प्रदायिक तनाव सिर्जना भयो, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनको पूर्वतयारी र गुप्तचर संयन्त्रको असफलता स्पष्ट देखिएको छ। तनावलाई वार्तामार्फत हल गर्नुको साटो सुरक्षा निकायलाई सीधै लाठी र बन्दुकसहित मैदानमा उतार्नु राज्यको रणनीतिक असफलता हो। जब राज्यले संवादको ढोका बन्द गरेर दमनको भाषा बोल्छ, तब समाजमा आपसी द्वन्द्व अझ गहिरिएर जान्छ। यसको मूल जडमा प्रशासनिक अदूरदर्शिता र राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी लुकेको छ।
नागरिक असन्तुष्टि र विद्रोहको नयाँ खतरा
इतिहास साक्षी छ—जब–जब राज्यले नागरिकको आवाजलाई दबाउन बन्दुकको सहारा लिन्छ, तब–तब त्यो दमनले नागरिकमाझ भयभित होइन, बरु विद्रोहको ज्वालामुखी पैदा गर्छ । आज सुनसरीमा जुन रक्तपात भयो र त्यसप्रति सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवार, उदासीन तथा बहानाबाजीपूर्ण रवैया छ, त्यसले आम जनमानसमा चरम निराशा र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । सुशासन र परिवर्तनको नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका नयाँ भनिएका नेतृत्वहरूबाटै यस्ता अमानवीय र दमनकारी घटनाहरू हुनुले यो साबित गरेको छ कि कुर्सी परिवर्तन हुँदैमा राज्यको सामन्ती र दमनकारी चरित्र बदलिँदो रहेनछ । यदि सरकारले समयमै यसको जिम्मा लिँदैन, दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्दैन र पीडित परिवारलाई न्याय दिँदैन भने यो असन्तुष्टिले देशलाई अझ ठूलो द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ ।
व्यक्तिगत दृष्टिकोणः मेरो आफ्नै प्रश्न र मर्म
म यो देशको एक सचेत नागरिकको रूपमा जब यी सबै घटनाहरूलाई नजिकबाट नियाल्छु, मेरो छाती भित्रबाटै एक प्रकारको भारीपन र आक्रोस महसुस हुन्छ । म तिनै आमाहरूको आँसु सम्झन्छिन—जसले देश बदल्ने सपना बोकेका आफ्ना जवान छोराहरूलाई यसरी गोलीको शिकार बन्नुपर्छ भनेर कहिल्यै सोचेका थिएनन् । जब सडकमा सामान्य झडप हुन्छ, तब संवादको भाषा हराएर सीधै छातीमा गोली हान्ने यो क्रूर मानसिकताले म भित्र एउटा गहिरो प्रश्न खडा गर्छः के हामीले लोकतन्त्र यसैका लागि ल्याएका थियौँ?

मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो कुराले अझ बढी पोलिरहेको छ कि हिजो जुन नेताहरूले अरूको सरकारमा हुँदा यस्तै दमनलाई ’हत्या’ भनेर चर्को स्वरमा आवाज उठाएका थिए, आज तिनै पात्रहरू सत्ताको सिंहासनमा पुगेपछि आफ्नै हात र निगाहबाट नागरिकको रगत बग्दा पनि कसरी ढुक्कले सुत्न सकेका होलान् ? सत्ताको कुर्सीले मानिसलाई यतिसम्म अन्धो र बहिरा बनाउँदो रहेछ कि जनताको चीत्कार उनीहरूका कानसम्म पुग्नै छोड्दो रहेछ । मलाई लाग्छ, एउटा नागरिकको जीवन कुनै पनि राजनीतिक दल, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीभन्दा कैयौँ गुणा मूल्यवान् हुन्छ । जबसम्म शासकहरूले यो सत्य बुझ्दैनन्, तबसम्म यो देशमा न त सुशासन आउन सक्छ, न त नागरिकले कहिल्यै सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । मेरो यो कलम केवल एक लेख मात्र होइन, बरु राज्यको यो लाचारी र दमनविरुद्धको एक तीखो प्रश्न र विद्रोहको आवाज हो।
निष्कर्षः अबको बाटो र निष्कर्ष

सत्ता र कुर्सीका अनुहारहरू फेरिए पनि नागरिकको रगतको मूल्य फेरिनु हुँदैन। एउटाको शासनकालमा भएको दमन ’अपराध’ र अर्काको शासनकालमा भएको दमन ’रक्षार्थ’ हुन सक्दैन। सुनसरीको घटनामा देखिएको प्रशासनको अदूरदर्शिता, लाचारी र दमनकारी रवैयाले वर्तमान सरकारको ’सुशासन’ र ’उत्तरदायित्व’ को चर्को नारालाई पूर्ण रूपमा गिज्याएको छ ।

घटनाका नाममा बनाइने कागजी छानबिन, राजनीतिक स्टन्ट र बहानाबाजीले अब पीडित परिवार र न्यायप्रेमी जनताले न्याय पाउँदैनन्। राज्यले आफ्नो गल्ती खुला रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सुनसरी घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरू र सरकारमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्छ, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस सम्पूर्ण घटनाको पूर्ण नैतिक, कानुनी र राजनीतिक जवाफदेहिता वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बिनासर्त लिनैपर्छ । यदि वर्तमान सरकारले विगतका शासकहरूझैँ ढाकछोप गर्ने र बहानाबाजी गर्ने बाटो रोज्छ भने, जनताले न्यायका लागि सडकमा फेरि एकपटक कडा र निर्णायक विद्रोहको आँधी सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछन् । लोकतन्त्रमा गोलीको भाषा सधैँ टिक्दैन, न्यायको जित अवश्य हुन्छ । (लेखक ःकांग्रेस राजनीतिकमा सक्रिय युवा हुनु)