नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, वैशाख ३० — ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो, भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ, अझै यसलाई फराकिलो रुपमा बुझ्दा अन्याय वा एक प्रकारको न्यायिक अपराधको रूपमा लिइन्छ । मुद्दाहरू लामो समयसम्म अल्झिँदा न्यायिक निकायहरूको कार्यक्षमता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्छ ।
यद्यपि,हतारमा न्याय गर्दा न्याय मर्न सक्छ भन्दै, तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरेर मात्रै फैसला गर्नुपर्ने अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्पूर्ण छ । तर, अनुचित ढिलाइले न्यायको मर्म नै मार्ने हुनाले यसलाई गम्भीर न्यायिक कमजोरीका रूपमा हेरिन्छ । हो, यस्तै अप्ठेरो अवस्थामा गुग्रिरहेको छ मुलुकको एक न्यायिक निकाय ।
दोलखा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश रामप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती, मुद्दा प्रभावित पार्ने गतिविधि तथा न्यायिक आचारसंहिताविपरीत काम गरेको आरोपसहित न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गरिएको छ । २०८२ चैत्र २५ गते उजूरी दर्ता भएपनि यसबारेमा भने अझै सुनुवाई भएको छैन् । नाम परिवर्तित दोलखाका रुपमा दर्ता गरिएको
निवेदकमा न्याय परिषद्का अध्यक्षसमक्ष बुझाएको उजुरीमा नेपाल सरकार वादी रहेको अवैध सुन तस्करी, भन्सार चोरी पैठारी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतका कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
उजुरीअनुसार उक्त मुद्दामा केही वृद्धतथा बालबालिका प्रतिवादीहरू विगत ३ वर्षदेखि थुनामा रहेका भए पनि फैसला प्रक्रिया बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको आरोप लगाइएको छ । निवेदकले न्यायाधीश न्यौपानेले मुद्दाको सुनुवाइ पटक–पटक सार्ने, हेर्दाहेर्दैमा राख्ने तथा विभिन्न बहाना बनाएर निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने गरेको दाबी गरेका छन् ।
उजुरीपत्रमा न्यायाधीशले कहिले स्वास्थ्य अवस्था त कहिले अन्य व्यक्तिगत कारण देखाउँदै “पछि हेरौँला” भन्दै पेसी प्रभावित गर्ने गरेको उल्लेख छ । यस्तै, अदालतका कर्मचारीमार्फत पेसी चढाउने वा हटाउने निर्देशन दिने कार्यसमेत भएको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदकले प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीसँग अस्वाभाविक समन्वय देखिएको तथा मुद्दालाई मिलापत्र वा सहमतितर्फ लैजान खोजिएको आशंका पैदा हुने गतिविधि भएको दाबी गरेका छन् । यस्तो व्यवहारले पीडित पक्षलाई मानसिक दबाब र अन्यायको अनुभूति गराएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा न्यायाधीशको भूमिकाले निष्पक्ष न्याय सम्पादनभन्दा मुद्दा लम्ब्याउने र प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत कार्य भएको दाबी गरिएको छ ।
निवेदकले न्यायिक पदको गरिमा र जनविश्वास जोगाउन घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि आवश्यक कारबाही गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेका छन्। साथै, माग सुनुवाइ नभए विषयलाई सार्वजनिक गर्दै संसदीय समितिसम्म लैजाने चेतावनीसमेत दिइएको छ । यस विषयमा न्याय परिषद्को सम्बन्धित पक्षसँग सम्र्पकको प्रयास गरिएपनि सार्थक भने हुन सकेन ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्