नुवाकोट पुकार
विदुर । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान अनुसार नुवाकोट जिल्लाका १२ पालिकाहरुका लागि साढे ३ अर्बको हाराहारीमा सरकारी अनुदान प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान २०८३।०८४ अनुसार विदुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६३ करोड २८ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न् प्रकारका अनुदानलाई जोडेर जम्मा सो रकम पाउने छ ।
यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४८करोड ४४ लाख प्राप्त गर्नेछ । अन्य १० पालिकाहरुमा ककनी गाउँपालिकाले ३७ करोड ११ लाख, किस्पाड. गाउँपालिकाले २२ करोड ८१ लाख, तादी गाउँपालिकाले ३१ करोड ९४ लाख,तारकेश्वर गाउँपालिकाले २६ करोड १६ लाख ,दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ३५ करोड ४२ लाख प्राप्त गर्नेछ । यस्तै पञ्चकन्याले २९ करोड १ लाख ,म्यागड. गाउँपालिकाले २८ करोड ५२ लाख,लिुख गाउँपालिकाले २६ करोड ४६ लाख,शिवपुरी गाउँपालिकाले ३५ करोड ३६ लाख र सुर्यगढी गाउँपालिकाले २८ करोड ५१ लाख बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त गर्दछन् भने गाउँपालिका आफैँले पनि स्थानीय कृषक, उद्यमी र विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । पालिकाले पाउने ४ प्रकारका अनुदानहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान जसमा गाउँपालिकाको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको विश्लेषण गरी तोकिएको सूत्रका आधारमा यो अनुदान प्रदान गरिन्छ। यसको उपयोग गाउँपालिकाले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार गर्न सक्छ ।
यस्तै सःशर्त अनुदानमा संघीय वा प्रदेश सरकारले तोकेका खास योजना, नीति र कार्यक्रमहरू जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब, लक्षित वर्गका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो अनुदान दिइन्छ ।समपूरक अनुदानमा गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेका ठूला पूर्वाधार वा विकास आयोजनाहरूमा लागत साझेदारी गर्नका लागि संघीय सरकारले समपूरक अनुदान प्रदान गर्दछ ।विशेष अनुदानमा विशेष प्रकृतिको विकास कार्य सञ्चालन गर्न वा पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानका लागि यो अनुदान दिने गरिएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान गत वर्षभन्दा केही कम देखिएको छ ।
तत्कालिन अवस्थामा नुवाकोट जिल्लामा ठुला सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको भएपनि यो पटक भने क्रमागत योजनाहरु गल्छी –त्रिशूली –स्याफ्रुबेसी र रानीपौवा –पिपलटार सडक बाहेक अन्य स्थानमा बजेट देखिएको छैन । जिल्लामा बजेट कम भएको भन्दै सामाजिक सञ्चालजबाट वर्तमान सत्ताधारी दल र तिनका नेताहरुप्रति आलोचना भैरहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्