नुवाकोट पुकार
विदुर । नेपाल सरकारले देशभरका जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको पत्रअनुसार भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०७१ (संशोधनसहित) बमोजिम जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो। आयोगले २०८३ जेठ २४ गते बसेको बैठक तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयअनुसार जिल्ला तहमा समिति गठन गरी नियमावलीमा उल्लेखित कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ। समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि तथा नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहनेछन्। नापी कार्यालय प्रमुखले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।सरकारले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
समितिले जिल्लास्तरमा भूमि व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानका कार्यहरू अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतका सरकारहरुले भूमि आयोग गठन गरेर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले भने कर्मचारीतहबाट नै आयोग गठन गरेको छ । कर्मचारी तहबाट हुने आयोगको काम कति विश्वसनीय होला भन्ने विषय भने काम पछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्