नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, जेठ २९ — सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) प्रतिवेदन, २०५२” अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) तयार गरी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेका तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्रमा १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।
यसका साथै, ती जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई लामो समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको रावल आयोग प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणमा नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्