नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि समस्या सिर्जना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने बताएका छन्।
‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमले भोग्दै आएका समस्याबारे बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै थापाले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण लोकतान्त्रिक दलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताए।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यदल संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा उनले सञ्चारमाध्यमका समस्या केवल पत्रकारको पेशागत विषय नभई लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे।
थापाले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा छापा माध्यमले पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्ने बताए।
छापा माध्यमका समस्या समाधानलाई पत्रकारको पेशागत हितमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पार्टीको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत प्रभावित हुने भएकाले यस विषयमा पार्टी गम्भीर रहेको उनले बताए।
कार्यदल संयोजक दवाडीसहित नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेशकुमार बोहोरा तथा कार्यदल सदस्य मुक्ति बास्तोला, हेम सिलवाल र टंक कार्कीले सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाका कारण विशेषगरी साना लगानीका र स्वरोजगारमुखी छापा सञ्चारमाध्यम थप संकटमा परेको बताए। यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यदलले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हुने गरी संशोधन गरिएको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सार्दै आएको छ।
यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको हितमा नहुने जनाएको छ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने गरी गरिएका निर्णय तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा भएका परिवर्तन तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
साथै, सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद वा निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीति अपनाइए त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्