नुवाकोट पुकार
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को संविधान संशोधन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धि प्रावधान यथास्थितीमा राख्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नियमावलीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकुल रहेको भन्दै कार्यान्वायन नगर्न भनेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभाकी संसदीय दलकी नेता कमल पन्तले नियमावलीविरुद्ध दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
उक्त नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन रहँदा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलन ( को स्थितिसमेत देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले नियमावली कार्यान्वायनमा रोक लगाएको हो। विपक्षी दलको विरोधकाबीच सदनबाट नियमावली पारित गरिएको थियो।
यस्तो छ आदेश
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्