काठमाडौँ, भदौ २४ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरवलोकनमा जान विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद केसीले निर्धारित मापदण्डबाहेक नै थप २०,२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिने आदेशले खोला किनाराका लाखौँ जनताको विचल्ली हुने अवस्था देखिएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
“सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते निर्धारित मापदण्डबाहेक सबै नदीखोलामा दायाँबायाँ न्यूनतम् २०(२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यवहारिक, न्यायाचित र वस्तुपरक छैन । लाखौँ जनताको विचल्ली हुने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार थोरै जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ । यस फैसलाको कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव रोक्न तत्काल कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ ।”
नागरिकको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा आवश्यक मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला भए पनि मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको सांसद केसीले उल्लेख गर्नुभयो । अझै पनि उपत्यकाका कतिपय खोलाकिनाराका जनताले मुआब्जा पाउन नसकेका उहाँको भनाइ थियो ।
“नदी तटीय क्षेत्रका जनतालाई न्याय दिन सरकारले तत्कालै पुनरवलोकनका निम्ति जानु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद केसीले अदालतको फैसला धेरै पक्षमा सकारात्मक, न्यायोचित र स्वागतयोग्य रहेपनि तर तटीय क्षेत्र र मापदण्ड निर्णयबारे असहमति व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लामो समयको अध्ययन, बौद्धिक अनुसन्धान र छलफल, वर्तमान वस्तुगत परिवेशलाई दृष्टिगत गरी तटीय सौन्दर्य, हरित क्षेत्रको घोषणा, प्रदूषण नियन्त्रण तथा अतिक्रमण रोक्ने निर्णय उक्त फैसलाको सकारात्मक पक्ष र सरकारका निम्ति मार्गनिर्देश भएको बताउनुभयो ।
मानव सभ्यता र नदी सभ्यता एकअर्काका परिपुरक भएको उल्लेख गर्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, “नदी जलप्रवाह मात्र होइन, सभ्यता पनि हो, नदीको बर्वादी त्यसको तट्मा टिकेको सम्यता र संस्कृतिको पनि बर्वादी हो, नदीको शुद्धीकरण र राज्य तथा नागरिकको दायित्व हो । उपत्यकाका नदीमात्र होइनन, देशभरका नदी तटीय क्षेत्रका शुद्धीकरण र व्यवस्थापनको निम्ति नयाँ दृष्टिकोण लिनु आवश्यक छ ।”
