नुवाकोट पुकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी विधान २०७९ (तेस्रो संशोधन–२०८१ समेत) को धारा ३१ बमोजिम ‘प्रदेश अधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ तयार गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले जेठ १८ गते उक्त कार्यविधिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार पार्टीको विधि, पद्धति तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र रही निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यविधि तयार गरिएको हो।
कार्यविधिअनुसार प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। प्रदेश समिति, सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, विभाग, जिल्ला समिति, निर्वाचन क्षेत्र समिति, पालिका समिति तथा पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत विभिन्न संरचनाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
रास्वपाले जेठ २६ गते बागमती प्रदेश, जेठ २७ गते कोशी प्रदेश, जेठ २८ गते मधेस प्रदेश, जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेश, जेठ ३० गते लुम्बिनी प्रदेश, जेठ ३१ गते कर्णाली प्रदेश र असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
अधिवेशन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगले पाँच प्रदेशमा पाँच जना प्रतिनिधि खटाइसकेको छ। उनीहरूले अधिवेशनको समन्वय, सहजीकरण तथा प्रदेश निर्वाचन आयोग गठनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रतिनिधि पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
‘विधान, अधिवेशन कार्यविधि र कार्यतालिकाभित्र रहेर आवश्यक परे केही संशोधन हुन सक्छ। बाँकी प्रदेशमा पनि आज बेलुकासम्म प्रतिनिधि पठाइसक्छौँ,’ प्रमुख केसीले भने।
कार्यविधिअनुसार प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिले प्रतिनिधिहरूको छनोट गरी नामावली कम्तीमा तीन दिनअघि निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रदेश अधिवेशनबाट एक सभापति, एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री (फरक लिङ्गसहित), एक कोषाध्यक्ष र एक प्रवक्ता निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधि छनोटका लागि प्रदेश तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका आयोग र विभागका पदाधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र संयोजक तथा उपसंयोजक, पालिका सभापति, पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य तथा पालिका अधिवेशनबाट छनोट भएका प्रतिनिधिलाई समेटिएको छ।
पालिका अधिवेशनबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा सदस्य संख्याका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको छ। १५१ भन्दा बढी सदस्य भएका गाउँपालिकाबाट एक जना, ३०१ भन्दा बढी सदस्य भएका नगरपालिकाबाट दुई जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएका उपमहानगरपालिकाबाट तीन जना र ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएका महानगरपालिकाबाट चार जना प्रतिनिधि छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रतिनिधित्वमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ।
कार्यविधिले अनुशासनात्मक कारबाहीमा परेका, जिम्मेवारीबाट हटाइएका वा अनुशासन छानबिनका क्रममा निलम्बनमा रहेका सदस्यलाई प्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, प्रदेश अधिवेशनमा सहभागी हुने सबै प्रतिनिधिले सम्बन्धित तहको लेवी अनिवार्य रूपमा बुझाएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति गठन भएपछि प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिका समितिमा रिक्त पदपूर्ति गरी प्रतिनिधि बनाउने कार्यसमेत निषेध गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्