सुशासन र आर्थिक विकासमा एकता देखाऔं

नेपाली राजनीतिप्रति पछिल्ला दिनहरुमा अनेक खाले टिका टिप्पणीहरु सुरु हुन थालेका छन् । आम नेपाली जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भन्दै सडकमा नारा जुलुसहरु चलिरहेकै छन् । चैत्र १५ गते राजधानीमा सोही प्रयोजनका लागि भएको आन्दोलन हिम्सात्मक बन्दा दुई जना नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । सोही प्रयोजनका लागि संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर संघीय संसदको पाँचौ ठुलो दल राप्रपा आन्दोलन गरिरहेको छ । ,पाए अन्त नपाए लाटाको जन्त, भनेजस्तो ढंगको राप्रपाको आन्दोलनले राजधानीका केही क्षेत्रलाई आन्दोलन हूँदा प्रभावित बनाउनु बाहेक अर्को ठुलै उपलब्धी देखाउन सकेको छैन । यद्यपि यसले अन्तराष्ट्यि स्तरमा भने लोकतन्त्रप्रति नागरिकको असन्तुष्टिलाई भने प्रकट गरिनै रहेको छ

अर्कोतर्फ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफै पनि व्यवस्था उल्टाउने पक्षमा लागेका छन् । उनले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको सन्देश र नयाँ वर्ष २०८२का दिन दिएको सन्देशबाट पनि पूर्वराजामा फेरि राजगद्दीमा बस्ने महत्वँकाक्षा चढेको देखिन्छ । अनौपचारिक रुपमा उनले पनि आफ्नो शक्ति यो व्यवस्थाविरुद्ध लगाउँदै आएको कुरा आम रुपमा छिपेको छैन । तर उनले प्रष्ट बोलिसकेको अवस्था छैन । माथि उल्लेख गरिएका विषय बाहेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका शक्तिहरु आफै पनि व्यवस्थासँग सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि भएका दुई वटा निर्वाचन र त्यसबाट बनेका सरकारहरुले पनि देशका लागि उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको देखिएन ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो पटक २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन बनेर ल्याएको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले पनि काम गर्न नसकेपछि नेपाली जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास थप कमजोर बन्न थालेको थियो । २०७९ मा भएको अर्को निर्वाचनले त झन परिणाम गठबन्धनको अवस्था पुर्याइदिएको थियो । सोही आधारमा कहिले माओवादी र कांग्रेस, कहिले एमाले र माओवादी हुँदै पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सरकार गठन भएको छ ।

इतिहासमा कमै रुपमा पढ्न पाइने घटनक्रमहरु नेपालमा हुने गर्दछन् । देशको अवस्था र परिस्थितिलाई जोगाउनका लागि दलहरु जस्तोससुकै परिस्थितिसँग पनि लड्न सक्छन् भन्ने कुरा इतिहासले प्रष्ट पारेको छ । सोही अनुसार माओवादीको बारम्बारको सत्ता राजनीति र दाउँपेजकाबीच मुलुकका दुई शक्ति नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विगत १० महिना अघि सात बुँदे सहमतिकासाथ सरकार सञ्चालन भएको छ । सात बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयहरुको व्यवस्थापन गरेपनि मुख्य रुपमा उठेका विषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन ।

आम नागरिकमा दुई दलको सरकार बनेसँगै देखिएको उत्साह र अन्तराष्ट्यि रुपमा समेत राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन सफल भएको सात बुँदे कार्यान्वयनको अवस्थामा जान नसक्दा पछिल्लो समय यो समिकिरण पनि फेरिने त होइन भन्ने आशंकाहरु जन्मन थालेका छन् । स्वयम् सत्तासहयात्री दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै यसप्रति प्रष्ट उठाएका छन् । यसमा मलजल हुने ढंगले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकार बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले सरकार फेरिने चर्चा बजारमा राम्रै चलेको छ । कसले र किन यसरी एकाएक सरकार फेरबदललको कुरा गरिरहेको छ त्यो विषयमा दुई दल गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले बजारमा चलाइएको हल्ला अनुसार गभर्नर नियुक्तिका विषयमा भागबण्डा नमिलेको र विचौलियाहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका सत्ताधारीका युवा नेताहरुको भनाईले पनि आम रुपमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । मुख्य त दुईको जिम्मेवारी भनेको संविधान संशोधन गरेर सबैलाई स्वीकर्या बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाटपछि हट्न मिल्दैन ।

योसँगै पछिल्लो समय शिक्षक आन्दोलन पनि अर्को पेचिलो विषय बनिरहेको छ । शिक्षकहरुले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुनैपर्ने सडकको दवाका कारण पनि सरकारलाई अर्को अप्ठेरोमा पार्ने प्रयास भैरहेको छ । लोकतन्त्रका एक सहयात्री मध्ये शिक्षक महासंघ पनि एक हो, तर उसले ऐन ल्याउनैपर्ने अडान राख्दा सरकार अप्ठेरो अवस्थामा छ । यि तमाम विषयप्रति तीन दल जानकार रहेका छन् । आम रुपमा जति असन्तुष्टिका स्वरहरु बाहिरिएका छन् ति केबल सत्तामा हुुनेहरुका लागि मात्रै होइन विपक्षमा हुनेहरुका लागि पनि हो । जनताले मुलुका तीन दल र तीनका नेता अझ भनौं तीन प्रमुख शीर्ष नेताप्रति नै औँला ठडाईरहेको अवस्था छ । तीन दलले यो कुरा बुझेका पनि छन् । शीर्ष नेताहरु परिस्थिति र अवस्थाप्रति जानकार छैनन् भन्न मिल्दैन । उनीहरुले जसरी लोकतन्त्रको रक्षार्थ एकतावद्ध भएको सन्देश दिएका छन त्यसले एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर अब लोकतन्त्र जोखिएर मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । परिस्थिति थप जटिल छ । मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचारका कारण देश ,ग्रे, लिष्टमा परेको छ , भ्रष्टाचार रोकिएको छैन् ।

देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ,हरेक वर्ष वैदेशिक ऋणको भार थपिदै गएको छ । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै गइरहेका छन् । अब त अदक्ष जनशक्ति पनि खाडी मुलुकतर्फ पुगिसेका छन् । गाउँघरमा खेतबारीबाँझो अवस्था छ । उद्योग कलकारखानाहरु अस्तव्यस्त छन् । साना खालका उद्योगहरु बन्द हुँदै गएका छन् जसले बेरोजगारीको सिमा नाघिसकेको अवस्था छ । यसको अर्थ निराशा मात्रै छ भन्न खोजिएको होइन, विकासले पनि गति लिदै त छ, तर मुख्य रुपमा देशले लिनुपर्ने गतिमा छैन् । सुशाशान, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीका कारण देशप्रति नकारात्मक सन्देश छरिएको छ । यो अवस्थामा अब देशलाई राजा वा अन्य शक्तिले सगाल्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिदैन ।देश अघि बढ्ने भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै हो ।

लोकतन्त्र खराव व्यवस्था होइन । यसको सञ्चालनमा देखिएको कमजोरीले यो अवस्था आएको हो । यसको समाधान भनेको पनि लोकतान्त्रिक प्रत्रियाबाट हालका शक्तिहरुबीचको एकता र सहकार्य नै हो । अब सत्ता फेर्ने र सरकारमा जाने भन्दा पनि देशलाई यो खाडलबाट निकाल्न संसदमा रहेका शक्तिहरु वा अझ भनौं लोकतानित्रक शक्तिहरुबीच एकता कायम हुन जरुरी छ । दलहरुले सोमबार जसरी लोकतन्त्रका पक्षमा एकता देखाएका छन् त्यसैगरि देश विकासका लागि पनि एक पटक एकताको सन्देशसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशानमा कठोर हुनुपर्दछ । तब मात्रै यो व्यवस्थाप्रति धक्का दिनेहरु आफै कमजोर हुनेछन् । चेतना भयाँ ।