नीति तथा कार्यक्रममाथिको विमर्श

संघीय सरकारको दुईवटै सदनलाइ एकसाथ सम्बोधन गर्दै सम्मानित रास्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ।१५३ वटा बुदामा समावेश भएको निति तथा कार्यक्रमका बारेमा संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत गर्न जादैछु।

निति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भ नै यो ब्यबस्थामाथी फरक मत राख्नेहरुप्रती प्रतिकात्मक बन्न पुगेको छ।निति तथा कार्यक्रमले बदलिँदो विश्व ब्यबस्था,विश्व आर्थिक अराजकता,बड्दो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण र विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको सँकुचन र यी विषयले नेपालको सन्दर्भमा पार्ने बहु(आयमिक प्रभावको बारेमा कुनै ब्याख्या,विश्लेषणनै नगरी परम्परागत निरन्तरतालाई जारी राखेको देखिन्छ।

अब निति तथा कार्यक्रमका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाको कार्यन्वयनको पाटो कस्तो रहनुपर्छ भन्ने तर्फ विमर्श गरौं,
नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षालाइ उद्दममैत्री,अनुसन्धानमुलक र जिवनउपयोगी बनाउने भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।हप्ताको २० घण्टा काम, पड्दै कमाउदैु भन्ने नारालाई बोकेको देखिन्छ। एसका निमित्त वास्तविक रुपमा कुनै पेशामा आवद्ध नभएका विद्यार्थी संख्या,विद्यार्थीको रुचि र सम्भाब्यताको पहिचान गरि कृषि उद्दममा संचालन गरिने भनिएको पाइलट प्रोजेक्टमा समावेश गराउन सकिन्छ।साथै बैंक वित्तीय सस्थामा भइरहेको अधिक कार्यलोडलाइ कम गर्न ब्यबस्थापन संकायका विद्यार्थीलाई तेस्ता सस्थामा आवद्ध गराउन सकिन्छ।

प्राविधिक शिक्षा लिगेका विद्यार्थीको पलायन दर बड्दो छ।त्यसलाइ रोक्न प्राविधिक बिश्व बिद्यालयको गठन गर्दै राज्यलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक विद्यार्थीको संख्या र गुणस्तर पहिचान गरि विश्वविद्यालयबाटै आपूर्ति गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ।बिद्यार्थी र बिद्यालयको वर्गीकरणको आजको तरिकालाइ बदल्दै विश्वविद्यालयलाई विषयगत विसिष्टिकरणको आधारमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ।

ुपुर्वाधार विकासको ढाचा,गति र संस्कृतिमा परिवर्तनुगरिने भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।एसमा पनि राज्यका खासगरी सेना, ससस्त्र प्रहरी बलशीत जनसहभागितालाई जोड्नु पर्दछ।पुर्वाधार विकासमा तीन तहकै सरकारको संलग्नतालाई हटाइ रास्टृय पुर्वाधार विकास आयोजना बाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्पुर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाइ प्रत्यायोजन गरिनुपर्दछ।पुर्वाधार विकास,जलविद्युत उत्पादन,प्रसारण लाइन विस्तारमा निजि क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गराउन पर्दछ।स्व पुजी र बिप्रेशन आयलाइ पुर्वाधार विकास र उद्योग स्थापनाका लागि लगाउन पर्दछ।लाभको सम्भावना नभएका,त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्न सक्ने साहस यो बलियो सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ।

लाइफ लाइनका परियोजना जस्तै सुनकोसी मरिन डाइभर्सन,द्रुतमार्ग,हुलाकी राजमार्ग,पुर्व पश्चिम ४ लेन सडक विस्तार,मध्य पहाडी लोकमार्ग,भेरी बबइ सिचाइ परियोजना लगाएत अन्य थुप्रै परियोजनामा २४ घण्टा कार्यप्रणालीको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ।योजना छनोट,विकास र विस्तारमा लागत(लाभ विश्लेषण गरेर मात्र परियोजना निर्धारण गरिनुपर्छ जसका लागि रास्टृय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ।योजना छनोट,स्रोत सुनिश्चित र ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहीता हुनुपर्दछ।पहुँच,सामर्थ्यका आधारमा नभइ आवश्यकता र लाभका आधारमा परियोजनाहरु अगाडि बडाइनुपर्दछ।

स्वास्थ क्षेत्रको विकासका लागि ुस्वास्थ विमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेुभन्ने नीति लिगेको देखिन्छ एसका लागि स्वास्थ विमा कोषको आकार वृद्धि गर्न सहभागितामा आधारित स्वास्थ बिमा कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्दछ।अनावश्यक संरचनाको खारेज गर्दै त्यसबाट बच्ने खर्चलाइ कोषमा स्थानान्तरण गर्ने,विलासिताका बस्तुमा कर वृद्धि गर्ने त्यो कर कोषमा जम्मा गर्ने,उच्च नाफा आर्जन गरिरहेका सस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने रकमलाइ स्थानान्तरण गर्ने,र स्वास्थ विमा कोषको रकमलाइ थप पुजी सृजना गर्ने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै यो कोषको आकार बढाउदै लैजाने जसले मुलुकका नागरिकको निशुल्क स्वास्थ उपचार पाउने मौलिक हकको कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ।

कृषीलाई आत्मनिर्भर बनाउन पाइलट प्रोजेक्ट संचालन गरिने
कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन पाइलट प्रोजेक्ट संचालन गर्ने एस सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलका अगुवा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागीतामा देशभर करिव २ देखि ३ दर्जन पाइलट कृषि उद्दम परियोजना संचालन गर्ने।त्यस प्रोजेक्टले भुमी बैंकको अभ्यास पनि तेहि परियोजनामा गर्नेछ।त्यस परियोजनाबाट कृषी उपजका सामाग्रीको उत्पादन,संकलन र वितरणको नयाँ नमुना अभ्यासलाई स्थापित गराउनुपर्दछ।जसले विचौलिया संयन्त्रलाइ तोड्दै उत्पादनको लागत कम गराउने र बजारमा उचित मूल्य पाउने गरि ठुला ठुला योजना संचालन गर्न सक्नुपर्दछ।एसले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन समेत गर्दछ।एसको ज्वलन्त उदाहरण बुद्ध एयरका मालिक बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतले संचालन गर्नुभएको आर्जु राइस मिल,कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले गर्नुभएको फलफुल तथा तरकारी खेती मोडेल छन्।

जलविद्युत र प्रसारण लाइनको विस्तारमा निजि क्षेत्रको सहभागिताबाट उत्पादन र प्रसारणमा वृद्धि गर्नुपर्दछ विद्युतीय घरायसी तथा यातायातको साधन प्रयोगमा वृद्धि गर्न घरायसीको हकमा स्थानीय सरकारलाइ जिम्मेवारी दिने र विद्युतीय यातायातको साधन चलाउने संस्कृति बसाल्न राज्यकाकुनीन(उच्च) ओहोदाका वर्गहरुलाई विद्युतीय यातायातका साधन खरिदका लागि प्रोत्साहन गर्ने,एसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहजीकरण गर्न सक्दछ।जलवायु परिवर्तनले हाम्रो नदि प्रणालीमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ हिउँहरु पग्लिने,हाम्रा नदिनालामा पानीको बहाभ कम हुने समस्याले सिङ्गो जलविद्युत र सिचाइ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ एसबाट वच्न वैकल्पिक जस्तै सौर्य,वायु उर्जा प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।
बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको आजको समस्यालाइ समाधान गर्न,गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा ब्यबस्थापन गर्न गैर बैंकिङ सम्पत्ति ब्यबस्थापन बैंक स्थापना गर्ने निति लिगिएको छ।जुन निकै सकारात्मक छ एसको कार्यन्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्दछ।

एसका अलावा समाजका सिमान्तकृत बर्गको उत्थान र पहुँच वृद्धि गराउन त्यो बर्गको लागि बिशेश आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक प्याकेजहरु अगाडि सार्नुपर्दछ।सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनर्संरचना गर्दै आवस्यकताको आधारमा भत्ता वितरण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ।

सुचना र प्रविधिको विकासलाइ अनुसन्धान र खोजमुलक बनाउने र त्यसबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिलाई हाम्रो आफ्नै परम्परागत ज्ञान र सिपलाई सम्बर्द्धन,प्रबर्द्धन र संरक्षणकालागि प्रयोग गरिनुपर्दछ। जसका कारण हाम्रो आफ्नो मौलिक पहिचान विश्व स्तरमा प्रचार हुने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ उठाउन सकिनेछ।साँस्कृतिक पुनर्जागरणको नयाँ युगको थालनी समेत हुनेछ।

लेख्दै जादा लामै होला। यद्यपि एहि टुंगो लगाउ।सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णपृय हुन्छन अनि अनुभुत गर्न नपाउदा आक्रोश बड्छ,निराशा अनि अराजकता साथै दण्डहीनता हामीलाई चाहिएको कार्यन्वयन हो।नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको एक तिहाइमात्र जनताले अर्को बर्षसम्म अनुभुत गर्न पाए भने बिमानस्थलमा बिदेशिन तछाडमछाड गरिरहेको भिड कम हुन्थ्यो किरुरुसरकार विरुद्धका आवाजहरु संजाल र सडकमा कम हुन्थ्यो किरुहाम्रा पनि सफलताका कथाहरु बन्थे होलाकीरुरुअनि सगै सगैमा यो ब्यबस्थाले पनि दिर्घकालिनता पाउथ्यो किरुरुयो बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमा लेखिएको प्रतिकात्मक शब्दहरु अर्को बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फेरिन्थ्यो कि ? (लेखक ः नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हुन्))