फाइल तस्बिर
काठमाडौं र सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम तत्कालका लागि खर्च नगर्न रोक लगाएको छ । आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, अनिल कुमार सिन्हा,आन्दमोहन भटट्राई, र प्रकाशमानसिंह रावतको इजलासले अन्तरिक खर्च नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सांसदहरुका लागि विनियोजित रकम खर्च नगर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले उक्त शीर्षकमा रहेको रकम खर्च गर्दा पारदर्शीता र जवाफदेहितामा समेत विचारणीय रहेको भन्दै सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि पनि संघ र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले सांसदहरुको दवावकाबीच संघीय सांसदका लागि ५ करोड र प्रदेश सांसदका लागि १ करोड रकम विनियोजित गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्दा एक करोड बराबरको योजना हुनुपर्ने कार्यादेश समेत तय गरेको थियो ।
अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दसहितका अधिवक्ताहरुले संसदीय पूर्वाधार विकास कोषमा नाममा ५ करोड रकम खर्च गर्नु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै सांसदहरुले उक्त रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन् ।
