विदुर । नेपाल सरकार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलेद्वारा सञ्चालित ९एमसिए० ४०० के।भि। विद्युुत प्रसारण आयोजना अन्तर्रगत रातमाटे सव स्टेसनदेखि लप्सीफेदी सव स्टेशन,रातमाटे सबस्टेशनदेखि हेटौडा सब स्टेसन र रातमाटे सबस्टेसन देखि नयाँ दमौली सव स्टेसनमा पर्ने नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिका,बेलकोटगढी नगरपालिका,र तारकेश्वर गाउँपालिकामा पर्ने क्षेत्रहरुको जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवकोटले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार माथि उल्लेखित गाउँपालिका भित्रका जग्गामा रहेका घर गोठ,टहरा,कटेरा तथा रुख बिरुवा समेत स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्वमा फरक पर्न गएको भएमा सो समेतको दावीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ ।
साथै सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनिभत्र प्राप्त गरिने जग्गामा कुनै घर टहरा वा रुखविरुवा बालीनाली लगायत अन्य संरचना भए सो समेतको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दावी गर्नआ आफ्नो दैैया वा भोगचलनसम्बन्धि निस्सा प्रमाणसहित रित पूर्वकको निवेदन दिनु हुन समेत सूचना मार्फत जनाईएको छ । साथै जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने कुनै मानसिव कारण भए त्यसको कारण खोली ऐ ।ऐनको दफा ११ बमोजिम सात दिन भित्र बाटोको म्याद बाहेक सात दिन भित्र यस कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
सूचना प्रकाशित मिति देखिनै अधिग्रहण गरिने जग्गा रोक्का रहने हुँदा उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना थप्ने कार्य नगर्न नगराउन हुन जानकारी गराइन्छ सूचनामा भनिएको छ ।नेपाल सरकार अमेरिकी सहायता कार्यक्रम एमसीसीबीच गत वर्ष कार्य अघि बढाउने विषयमा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भएको थियो ।सम्झौता अनुसार उक्त परियोजनाबाट ४०० के भि विद्युुत प्रसारण लाईन विस्तार हुनेछ । यसका लागि नुवाकोटको रातमाटेमा सव स्टेसनमा निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर मुुआब्जा समेत प्रदान गरिसकिएको छ ।
उक्त परियोजना अनुसार अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।सो सम्झौता अनुसार ४ वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य समेत रहेको छ ।उक्त परियोजनाका विषयमा लामो विवादपछि नेपाल सरकारले १० बँँदे नयाँ पत्र सहित पारित गरेको थियो ।उक्त बुँदा अनुसार नेपालको संविधानसँग मेल नखाने वा संविधान विरुद्धको काम गर्ने अवस्था आए परियोजना रद्द गर्ने उल्लेख छ ।
