नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र विवाद चर्किए पनि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेकपा एमालेका नेता किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार अपराह्न ४ः०५ बजे संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको १५ मिनेटपछि अर्थात् ४ः२० बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको प्रस्तावमा किरण थापाले बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए । उनले एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ गरी ६३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
उता किरण थापाको दाबीमा निर्णायक मानिएको राप्रपाको समर्थन भने विवादमा परेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले थापालाई समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएका थिए । तर, त्यसपछि राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले उक्त समर्थनलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई छुट्टै पत्र पठाएको छ ।
राप्रपाका महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार पार्टी कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना बुझाइएको समर्थनपत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले पनि संसदीय दलको औपचारिक बैठक नबसी व्यक्तिगत रूपमा समर्थनपत्र बुझाइएको दाबी गरेकी छन् । उनले उक्त पत्रका आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेकी छन् ।
यसैबीच पार्टीको निर्णयविपरीत सरकार गठनमा समर्थन गरेको आरोपमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
राप्रपाभित्र समर्थनलाई लिएर विवाद कायमै रहे पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको दाबी प्राप्त भएकाले सोही आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्