नुवाकोट पुकार
काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको भुक्तानीको संसोधन कार्यविधि २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त कार्यबिधि स्थानीय पत्रपत्रिकालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नियतबस आएको आरोप लागेको छ। यसअघिको कार्यबिधि २०८२ मा भएको व्यवस्था अनुसार (क) वर्गको साप्ताहिक पत्रिकाले मासिक ३१८०० पाउने दर तोकिएको थियो। अहिलेको संसोधन कार्यविधि २०८३ले स्थानीय स्तरका पत्रिकाले १६००० पाउने दर तोकिएको छ। प्रदेश स्तरको पनि रकम घटाइएको छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थानपना पश्चात पहिलो प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सुरु गर्नुभएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सरकारले जुन ढंगले नियतबस नै घटाउने प्रयास गरेको छ यसले समग्र मिडियाहरु कमजोर बन्दै जाने र कालान्तरमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । यो सरकारले नियमबस नै गरेको हो, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भन्नुभयो । जनताबाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार भएपनि उसको मिडियामाथिको यो हस्पक्षेत र निरंकुश चरित्रको नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघ संस्थाहरुले बिरोध जनाउन थालेका छन् ।
प्रदेश स्तरको पनि रकम घटाइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्