नुवाकोट पुकार
नुवाकोट । नुवाकोट नागरिक समाजले भदौ १० गतेको प्रलयकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि राज्यले तत्काल विशेष योजना अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ।
नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री त्रिपाठीले समाजका तर्फबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बाढीबाट भएको मानवीय क्षति, भौतिक पूर्वाधार, कृषि जमिन, उद्योग–व्यवसाय तथा नदी सभ्यताको भविष्यप्रति नागरिक समाज स्तब्ध रहेको बताएका छन्। उनले बाढीमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै हराइरहेकाहरूको खोजी तथा घाइतेको उपचारलाई निरन्तरता दिन राज्यसँग आग्रह गरेका छन्।
नागरिक समाजले वडा तहबाटै बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको ट्रेसिङ र क्षतिको छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विद्यालय, पुल, घर, जमिन, सम्पदा, उद्योग, फर्म, व्यवसाय, मौज्दात, जलविद्युत् गृहलगायतमा भएको क्षतिको विस्तृत लगत समुदायस्तरबाटै संकलन गर्नुपर्ने उसको माग छ।
त्यस्तै, हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढीपीडितलाई तत्काल सेड हाउस तथा ट्रस निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र उनीहरूलाई परिवारसँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउन नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ। वडा तहमा थप कर्मचारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा दैनिक स्थलगत निरीक्षण र नियमित रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि धारणा पत्रमा उल्लेख छ।
नागरिक समाजले क्षतिको वर्गीकरण गरी मानवीय क्षतिमा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै पीडित परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। घर, जमिन, उद्योग तथा फर्ममा क्षति पुगेका नागरिकलाई राज्यको क्षमता र मापदण्डअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै जोखिमयुक्त जमिनलाई भविष्यमा मानवीय संकट नहुने गरी उपयोग गर्ने योजना र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त बजेटमार्फत कम्तीमा तीन वर्षलाई ‘पुनर्निर्माण अभियान’ घोषणा गर्नुपर्ने नागरिक समाजको प्रस्ताव छ। त्यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरी तत्काल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकका लागि राज्यले सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नागरिक समाजले नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हाल प्रभावित करिब १५ स्थानीय तहमा केन्द्रित भएर शान्तिसुरक्षा, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने जनाएको छ। बाढी तथा विपद्को जोखिम बढ्नुमा विकसित मुलुकहरूको जलवायु तथा वातावरणीय प्रभावसमेत जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट समेत सहयोग र जवाफदेहिताको पहल गर्न राज्यलाई आग्रह गरिएको छ।
अध्यक्ष त्रिपाठीले विपद्पछिको राहतलाई तत्कालीन आवश्यकतामा मात्र सीमित नगरी पीडितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास, रोजगारी र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्