नुवाकोट पुकार
नुवाकोट । त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बिदुर नगरपालिकाभित्रका दुई निजी विद्यालय त्रिशूली सामुदायिक बोर्डिङ स्कुल र उत्तरेगया पब्लिक बोर्डिङ स्कुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयमा यी विद्यालयहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै नगर प्याब्सनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बाढीका कारण बिदुर नगरपालिकाभित्रका यी दुई निजी विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। साथै, एक सामुदायिक विद्यालयसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ। यस्तो विपद्को अवस्थामा विद्यालयको प्रकृति निजी वा सामुदायिकभन्दा पनि शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले समान रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने नगर प्याब्सनको धारणा छ।
नगर प्याब्सनका अध्यक्ष रामराजा कुमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग निजी विद्यालयहरूको अवस्थालाई समेत गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
“सरकार सबैका लागि हो कि पहुँच र शक्तिमा रहेका केहीका लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका निजी विद्यालयहरूको पीडालाई पनि राज्यले आफ्नै पीडाका रूपमा हेर्नुपर्छ,” अध्यक्ष कुमालले भनेका छन्।
उनले निजी विद्यालयहरू केवल व्यापारिक उद्देश्यले सञ्चालन भएका संस्था नभएको स्पष्ट पार्दै देशको शिक्षा प्रणालीमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरे। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माण र राष्ट्र विकासमा निजी विद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
“देशका हरेक क्षेत्रमा नागरिकको योगदान र सम्पत्ति जोडिएको हुन्छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले पनि राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यसैले विपद्का बेला निजी विद्यालयलाई पनि राज्यको समान सरोकार र सहयोग आवश्यक छ,” उनले आग्रह गरेका छन्।
त्रिशूली बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण, विद्यार्थीहरूको शिक्षाको निरन्तरता, शिक्षक तथा कर्मचारीको अवस्था र आवश्यक राहतका विषयमा सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने नगर प्याब्सनको माग छ।
अध्यक्ष कुमालले सरकारलाई आग्रह गर्दै भनेका छन्, “हामीलाई महसुस हुने गरी राज्य सबैको हो भन्ने अनुभूति गराइदिनुहोस्। विपद्ले निजी र सामुदायिक भनेर छुट्याउँदैन, त्यसैले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा पनि विभेद हुनु हुँदैन।”
नगर प्याब्सनले बाढीबाट प्रभावित सबै विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकको अवस्थालाई समान प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्