निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दल रहेको उल्लेख गरेको छ ।
८२ राजनीतिक दलमध्ये लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २० राजनीतिक दल र समय व्यतित भएपश्चात लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने १३ राजनीतिक दल मध्ये लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने एक राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
जम्मा २१ राजनीतिक दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ५० बमोजिम आयोगमा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेवसाइट, आमसञ्चार माध्यम,पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिवटर, ईन्सटाग्रामका माध्यमबाट सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी विवरण आयोगमा पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १० बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आथिक बर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिना भित्र सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्ने दायित्व रहेको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७७र०७८, २०७८र७९ र २०७९र८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म पेश नगर्ने देहाय बमोजिमका तीन वटा राजनीतिक दललाई आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयवाधि भित्र किन पेश नगरेको हो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईँलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ९१० को खण्ड घ बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा ९८० बमोजिम पेश गर्न सात दिनको समयावधि दिई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरिएकोयसरी तीन वर्षसम्म विवरण नबुझाउने पार्टीमा आम आदमी पार्टी नेपाल,राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् । यस्तै आयोगले दुई वर्ष, एक वर्षको विवरण नबझाउने दलहरुको नामावली पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
