काठमाडौं ।दाल र गेडागुडीमा आयकर लागेपछि नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष कुमद दुगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि हालै प्रस्तुत बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिएपनी नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक १० ५ अग्रिम आयकर लागेको प्रतिस संघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १० ५ अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहाँको उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,कच्चा दाल आयातमा १० ५ अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग क्गचखष्खभ गर्न नसकिने भएको छ । हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० ५ भन्सार महसुल लागिरहेको छ । यो संगै अतिरिक्त १० ५ अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी कर माथी कर थपिंदा दाल गेडागुडी महंगो हुने जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,नेपालमा करीब ३५ बटा दाल उद्योग संचालनमा रहेको छ । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अरबको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेकाछन् । नेपाल सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा पनी योगदान दिंदै अएको छ । हाम्रो बिचारमा कुनै उद्योगलाई १० ५ अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसायनभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्छ । ज्क् कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोड संगै भएकोले दालमा पनी त्रुटीपुर्ण त्यही लाईनमा समाबेस भएको हुन सक्छ ।
कच्चा दालमा १० ५ अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले खुद नाफामा २० ५ सिमित गरीरहेको छ भने अर्कोतर्फ १० ५ अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५०५ हुनु पर्ने देखाउछ । यो अवस्थामा अब कसरी उद्योग चलाउने । आफ्नो सम्पूर्ण पूंजिनै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वदेशी दाल उद्योगले १० ५ अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुंदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजी गरी दिन संघले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ
