नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको तीन दिने राष्ट्रिय भेलामा नेता डा. प्रकाशशरण महतले नेपाली कांग्रेसको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको नयाँ कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था, आर्थिक चुनौती, युवामा बढ्दो असन्तोष, रोजगारीको संकट र तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी महतले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्यलाई कायम राख्दै आर्थिक तथा सामाजिक नीति समयानुकूल र गतिशील बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
महतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरी त्यसको प्रतिफल समाजका सबै वर्ग, समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित उत्पादन, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, निजी क्षेत्र र वैदेशिक आर्थिक सहकार्यसम्मका विषय समेटिएका छन्।
प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनबाट बीपी कोइरालाको प्रस्तावमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन वि.सं. २०१५ सालको बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले सुरु गरेको स्मरण गरिएको छ।
त्यतिबेला कृषि नै आम नागरिकको जीविकाको मुख्य आधार भए पनि कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व सीमित सामन्त वर्गमा केन्द्रित रहेको भन्दै भूमिसुधार र बिर्ता उन्मूलनजस्ता नीति अघि सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी वि.सं. २०४७ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमजोर र संकुचित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाएको दाबी गरिएको छ। राज्य नियन्त्रित उद्योगहरू उच्च घाटामा रहेको, विदेशी ऋण बढिरहेको र राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी उद्योग सञ्चालनमा खर्च भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धिमा सहभागी गराउने नीति लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महतले उक्त नीतिका कारण आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, रोजगारी र राजस्व बढेको तथा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी बढाउन आधार बनेको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा वि.सं. २०४६ र २०८२/८३ बीच गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको, विद्युत्मा पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पुगेको, शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ३६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुगेको तथा सडक सञ्जाल करिब ७ हजार किलोमिटरबाट १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारसँगै औसत आयु २०५४ सालको ५४ वर्षबाट अहिले ७१ वर्ष पुगेको र शिक्षामा पनि पहुँच तथा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, संविधान निर्माणकालीन अन्योल, भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद यी उपलब्धि हासिल भएको महतको निष्कर्ष छ।
अबको प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारी
प्रतिवेदनमा कांग्रेस अहिले सत्तामा नरहेको अवस्थालाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, बढ्दो जनआकांक्षा र तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनका बीच प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने महतको प्रस्ताव छ।
आर्थिक वृद्धिमा देखिएको गतिरोध र उत्पादनशील तथा गुणस्तरीय रोजगारीको अभाव समाधान गर्नुपर्ने, पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समूह र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न लक्षित नीति ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वदेशमा गुणस्तरीय र दिगो रोजगारी पर्याप्त सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको भन्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको महतले औंल्याएका छन्।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार्ने, निजी क्षेत्रलाई सहज लगानी वातावरण दिने तथा लगानीसम्बन्धी कानुनलाई गैर–अपराधीकरण गर्दै वित्तीय जरिवानामा केन्द्रित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
सार्वजनिक वित्त परिचालनको दायरा बढाउने, प्रतिस्पर्धी वास्तविक क्षेत्र पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बाह्य क्षेत्र सुधार गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली सुधार गरी उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने महतको प्रस्ताव छ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता र उत्पादनमा आधारित अनुदान
प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अझै करिब ६५ प्रतिशत नेपाली जीविकाका लागि कृषिमा निर्भर रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै कृषिको उत्पादकत्व र कृषकको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी, अन्नबाली, तरकारी, फलफूल र नगदेबालीमा आत्मनिर्भरता प्राथमिकता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा महतले निम्न नीति प्रस्ताव गरेका छन् :
उत्पादन पकेट क्षेत्रमा बीउबिजन, मल, प्रविधि, सिँचाइ, शीतभण्डार र सडक पूर्वाधार सहज रूपमा पुर्याउने।
बीउ, मल र प्रविधिका लागि कृषकको खातामा प्रत्यक्ष रकम हस्तान्तरण गर्ने।
आत्मनिर्भर हुन सक्ने अन्नबाली, पशुपन्छी, फलफूल तथा तरकारीका निश्चित उत्पादनको आयातमा भन्सार बढाउने।
प्राथमिकतामा रहेका कृषिजन्य तथा पशुपन्छी उत्पादनमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने।
बाँझो जमिनलाई विदेशबाट सीप लिएर फर्किएका उद्यमीसहितका कृषकलाई लिजमा उपलब्ध गराई ठूलो आकारमा कृषि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
साना किसानलाई सामूहिक कृषि उत्पादन तथा बजार सहकारीमा जोड्ने।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने विशेष बैंकका रूपमा विकास गर्ने।
प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै लागत घटाउन प्रत्यक्ष अनुदान दिने।
जडीबुटी तथा वन पैदावारको प्रशोधन, व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री बढाउने।
सफल व्यावसायिक किसानलाई अन्य किसानलाई सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने।
पर्यटनलाई बहुआयामिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने
महतले भारत र चीनको बढ्दो समृद्धि तथा ठूलो जनसंख्यालाई नेपालको पर्यटन विकासको ठूलो अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पर्यटकीय क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडक सञ्जाल र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
धार्मिक पर्यटनअन्तर्गत हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर र पुरातात्विक स्थलको विकास गर्ने, जातीय तथा सांस्कृतिक विशिष्टता भएका क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पहिचान र गौरवसँग जोड्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै साहसिक, प्राकृतिक, इको टुरिज्म, होमस्टे, मनोरञ्जन, खेलकुद र स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
योग, ध्यान, वेलनेस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, क्यासिनो तथा विवाह गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने, उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रतिवेदनमा छ।
हवाई यातायात र पर्यटन उद्योगलाई परस्पर निर्भर क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै वायुसेवा कम्पनी तथा अन्य हवाई सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्भावना भएका नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
जलविद्युत् र ऊर्जा निर्यातमा जोड
महतले वि.सं. २०४६ सालपछि कांग्रेसले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खुला गर्ने नीति लिएकै कारण नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्।
अब रन अफ द रिभर आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी नगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गरी सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भारत, चीन र बंगलादेशको लगानीमा उत्पादित बिजुली सकेसम्म सम्बन्धित देशमै निर्यात गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग जोडिने क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत् माग–आपूर्तिको जोखिम देखाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न देखाउने आनाकानी अन्त्य गर्नुपर्ने र आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि छ।
गुणस्तरीय विद्युत् सुनिश्चित गर्न वितरण प्रणाली सुधारमा लगानी बढाउनुपर्ने महतको भनाइ छ।
सूचना प्रविधिलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र बनाउने
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई शिक्षित युवाको रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
आईटी क्षेत्रमा कर प्रोत्साहनले महत्वपूर्ण योगदान गरेको र आईटीसम्बन्धी सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढिरहेको उल्लेख गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका लागि युवालाई नियमित तालिम दिई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सूचना प्रविधिबाट संकलित तथ्यांक सुरक्षित राख्न बलियो कानुनी व्यवस्था गर्ने र तथ्यांक दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारले संकलन गरेका नागरिकका तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
गुणस्तरीय पूर्वाधारमा जोड
वि.सं. २०४६ पछि पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार भए पनि अब बाह्रै महिना सञ्चालन हुने र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडक, खानेपानी, सिँचाइ, रेलवे, केबलकार, हवाई यातायात तथा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी विस्तारलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवस्थित सहरी विकास तथा वातावरणमैत्री संरचनालाई प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना गरी आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा पूर्वाधारका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
सहरी तथा बढी ट्राफिक हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलसहित अन्य माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव पनि छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सुधार
शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच बढे पनि गुणस्तर, सर्वसुलभता, जीवनोपयोगी तथा रोजगारीमूलक शिक्षामा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालयको प्रविधिमार्फत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र विद्यालयलाई आईटीमैत्री बनाउने प्रस्ताव छ।
विद्यालयको नतिजालाई शिक्षकको सुविधासँग जोड्ने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटलाई संस्थागत गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
रोजगारमूलक प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने प्रस्ताव महतले गरेका छन्।
स्वास्थ्यतर्फ सरकार र नागरिकको लागत साझेदारीमा सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने र आम्दानीका आधारमा बीमा प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्दै संख्याभन्दा गुणस्तरमा जोड दिने तथा सामाजिक सुरक्षालाई विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपाङ्ग, शोषित तथा वञ्चित समुदायमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका सबै आयामलाई एउटै छातामुनि ल्याउने नीति पनि प्रतिवेदनमा छ।
निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको नेतृत्व
महतको प्रतिवेदनमा उत्पादनको नेतृत्व मूलतः आम नागरिक, उद्यमी र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
राज्य नियन्त्रक र बाधक नभई सहयोगी तथा उत्प्रेरक बन्नुपर्ने, पारदर्शी कानुन र प्रभावकारी नियमनमार्फत प्रतिस्पर्धा तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
भन्सार तथा आन्तरिक कर प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउँदै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मध्यम र निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
करको दायरा फराकिलो पार्ने तर करको बोझ कम गर्ने नीति लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अति आवश्यक तथा सर्वसुलभ सेवा दिन निजी क्षेत्र कठिन हुने क्षेत्रमा मात्र सरकार सीमित रहने र पूर्वाधार विकासमा सरकार केन्द्रित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारमै रहने उल्लेख छ।
निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी व्यापार घाटा घटाउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने तथा विद्युत् र आईटी सेवा निर्यातमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रले सेवा दिन नसक्ने क्षेत्र र समुदायमा राज्यले सेवा, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रस्ताव पनि छ।
वैदेशिक सहयोगमा प्राथमिकता र पुनरावलोकन
नेपालको आर्थिक विकासको स्तर अझै कमजोर रहेकाले विदेशी सहयोग आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। तर वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अनुदानलाई नेपालको मूलभूत आवश्यकतामा केन्द्रित गर्न दातृ निकायलाई प्रेरित गर्ने, द्विपक्षीय ऋणका शर्त पुनरावलोकन गर्ने तथा बहुपक्षीय दाताका शर्तसँग तुलनात्मक रूपमा अनुकूल बनाउने प्रस्ताव छ।
बहुपक्षीय दाताबाट पनि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार मात्रै सहयोग लिने तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहयोगलाई सरकारको विकास प्राथमिकता र नियमनअन्तर्गत ल्याउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीको सीप, ज्ञान र पूँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
‘आर्थिक रूपान्तरण र देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी’
प्रतिवेदनको अन्त्यमा महतले नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना, वि.सं. २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना तथा वि.सं. २०६३ सालको परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्।
वि.सं. २०४७ पछि कांग्रेस नेतृत्वमा भएका आर्थिक सुधारका वरिपरि नै नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा युवाको भविष्य निर्माणलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कांग्रेसको मूल नीति प्रजातान्त्रिक समाजवादको मर्मलाई सार्थक बनाउँदै निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागितामा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने तथा देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने हुने महतको निष्कर्ष छ।
राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेजस्तै जनताको आर्थिक विकासको अपेक्षा पूरा गर्न कांग्रेस जनताको अब्बल र भरपर्दो सहयात्री बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महतले बीपी कोइरालाको विचारलाई राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिको मूल आधारका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्।
“प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारबाट हाम्रो आर्थिक–सामाजिक नीति निर्देशित भइरहनेछ,” प्रतिवेदनको अन्त्यमा महतले उल्लेख गरेका छन्।
जय नेपाल !
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्