नुवाकोट पुकार
नुवाकोट —नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिका–स्थित श्री सिम्राङ चौर आधारभूत विद्यालयका प्रा.शि. तृतीय राहत शिक्षक अमरध्वज लामिछानेले प्रोत्साहन भत्तामा भएको विभेदले शिक्षकहरूमा हीनताबोध र मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन्द्र शाह(बालेन) ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खुला पत्र लेखेका लामिछानेले समान प्रकृतिको काम र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा विभेद गर्न नहुने बताएका छन्। उनले अस्थायी, राहत, करारलगायत प्रकृतिका शिक्षकको योगदानलाई समेत राज्यले सम्मानपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शिक्षकको तलब, भत्ता र सुविधा आर्थिक विषय मात्रै नभई आत्मसम्मान, मनोबल र पेशागत पहिचानसँग जोडिएको भन्दै उनले प्रोत्साहन भत्तामा भएको विभेदको वस्तुगत अध्ययन गरी समान कामका लागि समान सम्मान र न्यायोचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। लामिछानेले शिक्षक संगठन तथा प्रतिनिधिसँग अर्थपूर्ण संवाद गरी समस्या समाधानको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले आफूहरू राज्यका विरोधी नभई राज्यका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई दया वा कृपा नभई न्याय र समान व्यवहार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारलाई खुला पत्र
यस्तो छ खुला पत्र
विषय: प्रोत्साहन भत्तामा गरिएको विभेदका कारण शिक्षकहरूमा उत्पन्न हीनताबोध र मनोबलसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौं।
महोदय,
म एक शिक्षकको हैसियतले मात्र होइन, राज्यले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको नागरिकको हैसियतले यो खुला पत्र लेख्दैछु।
शिक्षक राष्ट्र निर्माणको आधार हो भनिन्छ। कक्षाकोठामा बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिइएको छ। हामीलाई राष्ट्रको भविष्य निर्माता भनिन्छ। तर जब एउटै विद्यालय, एउटै कक्षाकोठा र एउटै विद्यार्थीका लागि समान जिम्मेवारी वहन गर्ने शिक्षकबीच राज्यबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन भत्तामा विभेद गरिन्छ, त्यसबेला शिक्षकको मनमा स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठ्छ—“के हाम्रो योगदानको मूल्य समान छैन?”
राज्यले शिक्षकबाट समान जिम्मेवारी, समान समर्पण र समान परिणामको अपेक्षा गर्ने तर सुविधा र प्रोत्साहनका सवालमा विभेद गर्ने हो भने त्यसले शिक्षकको मनोबलमा गम्भीर असर पार्छ।
आज म यही विभेदका कारण आफूलाई राज्यप्रति गैरजिम्मेवार शिक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको र आफ्नो योगदानप्रति नै हीनताबोध उत्पन्न भएको महसुस गरिरहेको छु।
यो हीनताबोध व्यक्तिगत कमजोरी होइन।
यो राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारबाट उत्पन्न भएको मनोवैज्ञानिक पीडा हो।
हामी शिक्षकहरूलाई विद्यालय समयमा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ उपस्थित हुन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन, अतिरिक्त समय दिन, परीक्षा तथा मूल्याङ्कनका काम गर्न, विद्यालयका विभिन्न प्रशासनिक तथा शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्न भनिन्छ। हामीले यी जिम्मेवारीहरूबाट कहिल्यै पछि हटेका छैनौँ।
तर जब समान जिम्मेवारी पूरा गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन दिइन्छ र अर्को शिक्षकलाई त्यसबाट वञ्चित गरिन्छ, त्यसले शिक्षकबीच नै “तिमी कम महत्वपूर्ण छौ” भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ।
के राज्यको नजरमा शिक्षकको योगदान पद, दरबन्दी वा नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ?
यदि जिम्मेवारी समान छ भने सम्मान र प्रोत्साहनमा विभेद किन?
यदि हामीबाट समान गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गरिएको छ भने राज्यले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहनमा समानताको आधार किन नहुने?
हामी सुविधा मागिरहेका मात्र छैनौँ; हामी समान व्यवहारको माग गरिरहेका छौँ।
हामी राज्यसँग विशेष अधिकार मागिरहेका छैनौँ।
हामीले गरेको कामको सम्मान र हाम्रो श्रमको उचित मूल्याङ्कन मागिरहेका छौँ।
शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन। विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्ने शिक्षक स्वयं राज्यबाट उपेक्षित र विभेदित महसुस गरिरहेको अवस्थामा उसबाट उच्चतम समर्पणको अपेक्षा गर्नु कति न्यायोचित होला? सरकारले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ—शिक्षकको तलब, भत्ता र सुविधा केवल आर्थिक विषय होइन; यसले शिक्षकको आत्मसम्मान, मनोबल र पेशागत पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
त्यसैले सरकारसमक्ष मेरो विनम्र तर स्पष्ट आग्रह छ—
१. प्रोत्साहन भत्तामा भएको विभेदको वस्तुगत अध्ययन गरियोस्।
२. समान प्रकृतिको काम र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा हुने विभेद अन्त्य गरियोस्।
३. अस्थायी, राहत, करार तथा अन्य प्रकृतिका शिक्षकहरूको योगदानलाई पनि राज्यले सम्मानपूर्वक मूल्याङ्कन गरोस्।
४. शिक्षकको मनोबल गिराउने नभई पेशागत सम्मान र उत्प्रेरणा बढाउने नीति निर्माण गरियोस्।
५. शिक्षकका संगठन तथा प्रतिनिधिसँग अर्थपूर्ण संवाद गरी समस्या समाधानको दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस्।
६. “समान कामका लागि समान सम्मान र न्यायोचित प्रोत्साहन” भन्ने सिद्धान्तलाई शिक्षकसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवहारमै लागू गरियोस्।
अन्त्यमा,
सरकारसँग मेरो प्रश्न छ—
हामीलाई राष्ट्रका भविष्य निर्माता भनेर सम्मान गर्ने राज्यले, हाम्रै वर्तमानलाई किन विभेदपूर्ण बनाइरहेको छ?
हामी शिक्षक हौँ।
हामी राज्यका विरोधी होइनौँ।
हामी राज्यका साझेदार हौँ।
तर साझेदारलाई निरन्तर उपेक्षा गरेर साझेदारी बलियो हुँदैन।
हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ।
हामीलाई अतिरिक्त कृपा होइन, समान व्यवहार चाहिएको छ।
हामीलाई केवल आश्वासन होइन, व्यवहारिक निर्णय चाहिएको छ।
प्रोत्साहन भत्तामा भएको विभेदका कारण आज आफूलाई गैरजिम्मेवार शिक्षकको रूपमा चित्रित गरिएको र आफ्नो पेशागत योगदानप्रति नै हीनताबोध उत्पन्न भएको अवस्था सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझोस्।
शिक्षकको मनोबल जोगाउनु भनेको केवल शिक्षकको सम्मान गर्नु होइन; यो देशको शिक्षा प्रणाली र भावी पुस्ताको भविष्य जोगाउनु हो।
न्यायपूर्ण निर्णयको अपेक्षासहित।
विभेदमा परेको शिक्षक
नाम: अमरध्वज लामिछाने
पद: प्रा.शि. तृतिय राहत
विद्यालय: श्री सिम्राङ चौर आधारभुत विद्यालय
स्थानीय तह: किस्पाङ गाउँपालिका
जिल्ला: नुवाकोट
मिति: २०८३ – ०५ – ०९
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्