नुवाकोट पुकार
नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै गम्भीर आन्तरिक संकटको मोडमा उभिएको छ । नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व र संरचना पुनर्गठन गर्ने भन्ने विवादले कांग्रेसलाई विभाजनको जोखिमसम्म पु¥याएको छ । देशका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दलका रूपमा स्थापित कांग्रेस आफैं आन्तरिक विवादमा रुमल्लिनु उसका लागि मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि चिन्ताको विषय हो ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथिको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा फैसला आए पनि त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको बाटो खुलेपछि विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन । बरु यसले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई थप जटिल बनाएको छ ।
यहीबीच संस्थापन पक्षले आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । भदौ २४ गते वडा अधिवेशन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ भने असोज १६ देखि १९ समम केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको छ । तर संस्थापनइतर पक्षले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । यही विषयलाई लिएर उसले पुनः पूरक मुद्दासमेत दर्ता गराएको छ । परिणामतः कांग्रेसको विवाद अदालत, संगठन र राजनीतिक नेतृत्व तीनवटै तहमा एकसाथ पुगेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि संस्थापनइतर पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्कोतर्फ, महामन्त्री गगन थापा र सभापति देउवाबीच संवादको प्रयास पनि जारी रहेको देखिन्छ । तर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लागेपछि मात्रै थप राजनीतिक छलफल गर्ने अडान राखेको अवस्था छ । यसले तत्काल सहमतिको वातावरण बन्न कठिन देखिए पनि संवादको ढोका भने पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन ।
कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नियमित वा विशेष महाधिवेशन कुन सही हो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—कांग्रेसलाई कसरी एकताबद्ध राख्ने ? आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तयारी भइरहँदा देशकै प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक कांग्रेस भने आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण संगठनात्मक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ। निर्वाचनको मुखमा पार्टी विभाजित भयो वा दुई पक्षबीचको संघर्ष अझ चर्कियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचन परिणाममा पर्ने निश्चित छ ।
अदालतको फैसला जुन पक्षको पक्षमा आए पनि अर्को पक्षले सहज रूपमा हार स्वीकार गर्ने अवस्था नबन्न सक्छ । एउटा पक्षले आफू विजयी भएको दाबी गर्ने र अर्को पक्षले राजनीतिक तथा संगठनात्मक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने कांग्रेस औपचारिक वा अनौपचारिक विभाजनतर्फ जान सक्छ। यस्तो अवस्था कांग्रेसका लागि मात्र होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीका लागि पनि गम्भीर धक्का हुनेछ ।
त्यसैले अहिले दुवै पक्षले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । विशेष महाधिवेशनका पक्षधरले आफ्नो अडानलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न छाड्नुपर्छ भने संस्थापन पक्षले पनि आफ्नो संगठनात्मक अधिकारको दाबीलाई संवादको विकल्प बनाउनु हुँदैन । अन्ततः दुवै पक्षको घोषित उद्देश्य एउटै हो—कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु र पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व तथा नयाँ ऊर्जासहित अघि बढाउन् । उद्देश्य एउटै भएपछि त्यसमा पुग्ने बाटो पनि सहमतिबाट खोज्न सकिन्छ ।
यसका लागि अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै राजनीतिक तहमा मध्यमार्गी प्रस्ताव खोजिनुपर्छ । महाधिवेशनको मिति, प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको वैधानिकतासँग जोडिएका विषयमा दुवै पक्षले केही लचकता देखाउन सक्ने हो भने समाधान असम्भव छैन । पार्टीभित्रको विवादलाई जित–हारको विषय बनाउनुको सट्टा कांग्रेस बचाउने विषयका रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
यो अवस्थामा सभापति गगन थापाको भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ । भावी नेतृत्वका रूपमा हेरिएका थापाले पार्टी एकताको पहललाई भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै परिणाम दिने गरी अघि बढाउनुपर्ने चूनौती छ । कांग्रेसको संस्थापन र इतर दुवै पक्षसँग संवाद गर्न सक्ने तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्ताको नेताका रूपमा उनले अहिले पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
सभापतिका रुपमा गगनका लागि यो अवसर पनि हो र परीक्षा पनि। उनले अहिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सके भने त्यसले उनको भावी नेतृत्वको आधार बलियो बनाउनेछ । तर विवाद चर्किँदै जाँदा उनी पनि कुनै एक गुटको राजनीतिक सीमाभित्र मात्र देखिए भने त्यसले उनको दीर्घकालीन नेतृत्व यात्रालाई कमजोर पार्न सक्छ । भविष्यमा कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने आकांक्षा राख्ने नेताका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षमता भनेकै फरक धारका नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने सामथ्र्य हो ।
सभापति देउवाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उमेर र राजनीतिक यात्राको हिसाबले अब उहाँको प्राथमिकता आफू नेतृत्वमा निरन्तर रहनेभन्दा आफूले निर्माण गरेको पार्टीलाई सुरक्षित रूपमा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने दिशातर्फ हुनुपर्छ । अग्रजलाई सम्मानसहित पार्टीमा उचित स्थान दिने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न देउवाले उदारता देखाउन सक्नुभयो भने कांग्रेसको वर्तमान संकट अवसरमा बदलिन सक्छ ।
अन्ततः कांग्रेसभित्र कसले जित्यो र कसले हा¥यो भन्नेभन्दा कांग्रेस जित्यो कि हा¥यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । अदालतको फैसला आफ्नो ठाउँमा हुनेछ, तर अदालतले पार्टीभित्रको राजनीतिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन। त्यो काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ ।
नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन बलियो लोकतान्त्रिक दल आवश्यक छ। कांग्रेस कमजोर हुनु वा विभाजित हुनु केवल एउटा दलको संगठनात्मक समस्या होइन, यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र समग्र राजनीतिक स्थायित्वमै असर पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसका सबै पक्षले आफ्नो गुटभन्दा माथि पार्टी, आफ्नो पदभन्दा माथि लोकतन्त्र र आफ्नो तत्कालीन राजनीतिक लाभभन्दा माथि कांग्रेसको भविष्यलाई राख्नुपर्ने बेला हो।
१५औँ महाधिवेशन कांग्रेसलाई फुटाउने माध्यम होइन, नयाँ सहमतिको सुरुवात बन्नुपर्छ । त्यसका लागि देउवाले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ, गगन थापाले समन्वयकारी नेतृत्व देखाउनुपर्छ र दुवै पक्षले केही कदम पछाडि हटेर साझा बाटो खोज्नुपर्छ । कांग्रेस जोगाउने जिम्मेवारी अन्ततः कांग्रेसकै नेताहरूको हो। अहिले उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके भने इतिहासले उनीहरूलाई गुटका नेता होइन, पार्टी जोगाउने नेताका रूपमा सम्झिनेछ । चेतना भया ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्