नुवाकोट पुकार
नुवाकोट । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बेलकोटगढी नगरपालिकाका तीन वडा अहिले तत्कालीन राहतको चरणबाट पुनःस्थापना र पुनर्बासको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।
नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहालले बाढीपीडितका लागि खाद्यान्न तथा आधारभूत राहतको समस्या क्रमशः टर्दै गएको भन्दै अब दाता तथा सहयोगीहरूलाई पुनर्बास र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट बेलकोटगढी नगरपालिका–८, ७ र ५ का बस्ती प्रभावित भएका छन्। वडा नं. ८ मा ६६ घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने १३७ घरपरिवारको जग्गा–जमिनमा क्षति पुगेको छ। वडा नं. ७ मा करिब ७० घर प्रभावित भएका छन् भने केही खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। वडा नं. ५ मा भने खोलामा बालुवा निकाल्ने क्रममा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
बाढी प्रभावित परिवारलाई हाल महादेव माध्यमिक विद्यालय, महादेवफाँटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। नगरपालिकाले राहतको पहिलो चरणमा पाल वितरण गरेको थियो भने दोस्रो चरणमा खानेपानीको समस्या भएका स्थानमा पाइप वितरण गरेको उपप्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो।
नगरपालिकाले अहिले राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त सडक तथा सम्पर्क मार्ग सुचारु गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। बाढीका कारण पुल बग्दा त्रिशूली नदीपारिका बस्ती तथा देवीघाट क्षेत्रसँग समेत आवतजावत र सम्पर्कमा समस्या भएको छ।
उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा नगरप्रमुख जगतबहादुर लामा, उपप्रमुख शिवप्रसाद दाहाल, वडा अध्यक्षहरू तथा स्थानीय संघ–संस्था सक्रिय रूपमा परिचालित भइरहेका छन्।
उपप्रमुख दाहालका अनुसार तत्कालीन राहतका रूपमा दाल, चामल, पाललगायतका सामग्री प्राप्त भइरहेकाले खाद्यान्न र सामान्य राहतको समस्या अब ठूलो रूपमा नरहेको अवस्था छ। तर बाढीबाट घर, जग्गा, खेतीयोग्य जमिन तथा आयआर्जनका स्रोत गुमाएका परिवारलाई स्थायी रूपमा पुनःस्थापित गर्न ठूलो सहयोग आवश्यक छ।
“अहिले तत्काल राहतको समस्या धेरै हदसम्म टरेको छ। अब दाल, चामल र जिन्सी सामग्रीभन्दा पनि बाढीपीडितको पुनर्बास र जीविकोपार्जनमा सहयोग आवश्यक छ। त्यसैले देश–विदेशमा रहनुभएका दाता तथा सहयोगी मनहरूलाई पुनर्बासको अभियानमा जोडिन विनम्र अनुरोध गर्दछु,” उपप्रमुख दाहालले भन्नुभयो।
उहाँले बाढीपीडित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खानेपानी, सडक, खेतीयोग्य जमिन तथा आयआर्जनका अवसर पुनःस्थापित गर्न स्थानीय तह, प्रदेश, संघ सरकार, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघ–संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्