नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो।
नेपालको स्थायी नियोगले निर्वाचनपछि वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई समर्थन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। नियोगले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य मुलुकहरूलाई पनि बधाई दिँदै मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाल सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि परिषद्को सदस्य बनेको हो। यसअघि नेपाल सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा दुई कार्यकाल परिषद्मा सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नेछ।
नेपालले मानव मर्यादाको रक्षा, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र र अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ। साथै, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्यांकन पनि गरिन्छ।
परिषद्को सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिका विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यससँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण, समानता र समावेशिताको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका क्षेत्रमा नेपालमाथि थप जिम्मेवारीसमेत रहनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्