शुकदेव दाहाल
मुलुकमा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागसहित २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनविद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्याएको पनि १८ वर्ष पूरा भैसकेको छ । विसं २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसको छ । नेपाली कांग्रेससँग १२ बुँदे नयाँ दिल्ली सम्झौता गरेपछि दुवै शक्तिको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको २०६२।०६३ जनआन्दोलनमार्फत संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
संघीयता स्थापना भएसँग २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार छ महिनाभित्र बाँकी काम टुङ्गो लगाउने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका तर्फबाट नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गर्नुभएको शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाईसकेको छ ।
यस्तै शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उहाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, कहिले सत्तामा र कहिले बाहिर रहेर नेकपा एमलोले पनि देशको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरुबाट शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको अवस्था थिएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनमिनमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा हतियारको व्यवस्थापन गर्ने सहमति अनुसार नै शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने देखि माओवादी जनयुद्धमा होमिएका लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, बिहिर्गर्मित लडाकुहरुलाई प्याकेजकाथ घर पठाउने काम विगतमा नै भैसकेका छन् । अन्तराष्ट्यि रुपले समेत चासोकासाथ हेरिरहेको द्धन्द्धकालका मुद्दाको भने टुंगो लाग्न नसक्दा अन्तराष्ट्यि रुपमा जनयुद्धले सफाइ पाउन सकेको अवस्था छैन । राज्य पक्ष र माओवादीका नेताहरुमाथि जुनसुकै बेला द्धन्द्धका समयमा भएको व्यक्ति हत्याको मुद्दाहरु जुनसुकै बेला पनि लाग्न सक्ने अवस्था थियो ।
अर्कोतर्फ द्धन्द्धका नाममा व्यक्तिगत रुपमा पनि मानिसहरुको हत्या भएको थियो । कतिपय घटना यस्ता छन् जुन जेसुकै उदेश्यले गरिएको पनि जघन्य अपराध थियो । माओवादीले जनयुद्धका नाममा शिक्षहरुलाई जासुसीको आरोपमा रुखमा बाँघेर हातखुट्टा काटेर तड्पाई तड्पाई मारेको तस्बिरहरु आज बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । के त्यस्ता घटानका दोषीलाई जनयुद्धका नाममा छ्ट दिन सकिन्छ ? यस्ता प्रश्न अझै पनि आम रुपमा ताजै छन् । यस्ता पीडितले न्यान पाउनु पर्दछ भन्नेमा सिंगो मुलुक एकमत छ ।
यि सबै विषयलाई सम्बोधन हुने गरि प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले कार्यदल गठन गरेर विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन अग्रसरता देखाएका छन् । यो अत्यन्त सराहनीय कार्य हो । यसलाई गत बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१’ बहुमतका आधारमा पारित समेत गरेको छ । पारित विधेयकले कानुनी स्वरूप ग्रहण गरिसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका बाँकी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुका साथै पीडितले न्याय पाउने आस पलाएको छ ।
अब यो प्रक्रियालाई कुनैपनि बहनामा पछाडि फर्काउने कार्य गरिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ पीडितले न्याय पाउन्ु पर्ने कुरामा पनि कुनै तोडमोड गरिनु हुँदैन । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमतिबिना क्षमादान नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सङ्क्रमणकालीन कानुनमा पहिलो पटक परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा राखिएको छ । पारित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी दुई चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ । यि कुराहरुले पीडितले न्या पाउने र राजनीतिक उदेश्यका अन्य द्धन्द्धहरुलाई शान्ति प्रक्रियाले टुंगो लगाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । ढिलै भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने काममा तीन दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । अब त्यसलाई कानुनी रुपमा निश्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्दछ । तब मात्र अन्तराष्ट्यि रुपमा नेपालको शािन्त प्रक्रियालाई विश्वले पनि मान्यता प्रदान गर्नेछ भने पीडितले न्याउन पनि न्याय पाउनेछन् ।
