गल्छी– त्रिशुली – मैलुङ – स्याफ्रुवेसी रसुवागढी सडकको बाँकी मुआब्जाका लागि बजेट माग्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी – त्रिशुली – मैलुङ – स्याफ्रुवेसी रसुवागढी सडक खण्ड अन्तर्गतको घर टहराहरुको मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चितताको माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठको नेतृत्वमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा वडा अध्यक्षहरुसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रुपमा रहेको उक्त सडक आयोजनाको निर्माण कार्यको काम सरदर रुपमा ८० प्रतिशत पूरा भैसकेको छ । तर मुख्य रुपमा नुवाकोट जिल्लाको गगटेदेखि ढुंगेसम्म र विदुर नगरपालिकाको वडा नं १०को बेत्रावतीबाट बोगटीटारसम्मका घरहरुको मुआब्जाका विषयमा लामो समय विवाद हुँदा सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको छ । मुआब्जा र घर टहराहरुको विवाद अझै ५० प्रतिशत समाधान भएको छैन ।

सरकारले काठमाडौं–त्रिशुली सडकलाई २०३४ असार २० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सहायक मार्गमा वर्गीकरण गरेको थियो । २०७२ मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकेर केन्द्र रेखादेखि दाँयाबाँया १५–१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयको सूचना २०७२ फागुन ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त सडक खण्ड १५–१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर कायम भए पनि हालसम्म विस्तार नगरी यथावत अवस्थामै राखिएको थियो ।

स्थानीयवासीहरुले सडक सीमाभित्र आफ्नो जग्गा परेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले निवेदकको ‘मागदाबी अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन’ भनेर २०७९ पुसमा आदेश जारी गरेपछि सडक निर्माण हुने बाटो खुलेको थियो । तर पुन ः सडक आयोजनको विषयमा विवाद भएपछि गगटदेखि ढुंगेसम्मको घर जग्गाहरुको मुआब्जा दिनका लागि करिब चार सय स्थानीयहरुको माग अनुसार आदेश जारी भएको थियो । सोही आदेससँगै सो क्षेत्रमा रहेका झण्डै ११ सय घरधुरीले मुआब्जा पाउने भएका छन् । ११ सय हाराहारीमा रहेका घर टहरा तथा जग्गाका लागि १ अर्ब हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर सरकारले पाँच,दश करोड मात्रै बजेट पठाउने गरेकाले आयोजनको काम सहज रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीयहरुले बारम्बार सडक आयोजना र मुआब्जाका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा दिनुपर्ने घरहरुको सम्पूर्ण लगत संकलन समेत गरिसकेको छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट व्यवस्था नगरेपछि नगरप्रमुख श्रेष्ठसहित वडा अध्यक्षहरुसहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समेतको टोलीले आज सिंहदरबार पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मेयर नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले छिट्टै मुआब्जा वितरणका लागि रकम व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको मेयर श्रेष्ठले नुवाकोट पुकारलाई जानकारी दिनुभयो । उक्त आयोजना सडक आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

पछिल्लो समय देखिएको मुआब्जा विवादकासाथै अन्य कारणले थप खर्च बढ्ने देखिन्छ । सरकारले मुआब्जा, घरटहराको क्षतिपूर्तिमा ६ अर्ब र सडक निर्माणमा ९ अर्ब ५० करोड खर्च तयारी गरेको थियो । उक्त सडक गल्छीदेखि स्याफ्रुवेशीसम्म ८२ किलोमिटर रहेको छ भने स्याफ्रुवेशीवाट रसुवागढीसम्म १५ दशमलव पाँच किलोमिटर दुरी रहेको छ । चार लेनको सडक विस्तार भएसँगै नुवाकोट,रसुवा र धादिड. त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास हुने निश्चित रहेको छ ।