राजनीतिक नेतृत्वमा मानव तस्करी कहिलेसम्म ? शुकदेव दाहाल

राजनीति आफै एक संवेदनशिल विषय हो । राजनीतिले नै देशका सबै नीतिहरुको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक समय अनुसार आफैमा विवादित र निरंशुक हुँदै आएको कुरा इतिहास साक्षि छ । प्राचिनकलदेखि राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने कहिले वंशवादमा ,कहिले भारदारका नाममा र कहिले काटमारबाट नेतृत्व हत्याउँदै आएको विगत रहेको छ । यो क्रम अन्त्यका लागि युवाहरुको बलिदानीका कारण देशमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो ।

प्रजातन्त्रसँगै जनताले बल्ल नागरिकका रुपमा आफूलाई उभ्याउन पाएका हुन । बहुदलसँगै जनताका आधरभुत समस्या राज्यका प्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय त झन नागरिक सार्वभौम सम्पन्न भएका छन् । जनताले आफुले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

नागरिक एक प्रकारको सार्वभौक सम्पन्न नागरिककका रुपमा स्थापित छन् । लोकतन्त्रका कारण नेपाल पनि विश्वसँग नजिक हुन पाएको छ । देश क्रमश ः प्रविधिका हिसाबले पनि सम्पन्न हूँदै छ । तर हामीले जसरी लोकतन्त्र स्थापना गरेका छौं र देश सञ्चालनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सुम्पिएका छौं तर त्यो अनुसार राजनीतिक तहले नेतृत्व गर्न सकिररहेको अवस्था छैन । जसले सिंगो देशको बदमान हुँदै आएको छ । केहि समयअघि उपसभामुख यन्दिरा राना मगरले अमेरिका लानका लागि दुतावासमा आफैले पत्र लेखेको विषय चर्चामा रहँदै आएको थियो । त्यो भन्दा पहिला त अझ नककली भुटानी शरणार्थीका रुपमा नेपालीहरुलाई पैसा लिएर विदशे पठाउने गिरोहको नेतृत्व देशका मन्त्रीहरुले गरेको कुरा घाम जस्तै छरलंग छँदैछ । सो प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रामयमाक्षी, रामबहादुर थपा र उनका छोरासहित सल्लाहकारहरु समेत प्रहरीको हरासतमा पुगिसेका छन् ।

यस्तो जति संवेदशील पदमा रहेर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरु देशको नेता हने सक्दैनन् । तर हाम्रो देशमा उनीहरुनै नोतका रुपमा शानदारसँग हिडिरहेका छन् । अझ पछिल्लो समय सहकारी प्रकरणमा कांग्रेस एमालेका धेरै नेताहरु मुछिएको अवस्था छ । तर उनीहरुका विषयमा अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने त पक्रा परिसेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो काम हुनु यो भन्दा बढि लोकतन्त्रको बेइज्यत केही पनि हुनै सक्दैन । हालै फेरि यस्तै अर्को एक मानव तस्करमा एक प्रदेश मन्त्री संलग्न भएका छन् । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी ,जो मानव तस्करमा प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन् । आर्ट्स काउन्सिल टोकियोको आयोजनामा ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रम हुने भन्दै मन्त्री अधिकारी कात्तिक १३ मा जापान उडेका थिए । उनले असम्बन्धित चार व्यक्तिलाई सँगै लगेका मात्र होइनन्, उनीहरूलाई सरकारी कर्मचारी भन्दै बनाइएको नक्कली परिचयपत्रमा मन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा मन्त्रीले आफ्नो पद निमित्त कार्यालय प्रमुख लेखेका थिए । यद्यपि कागजमा कैफियत भेटिएपछि जापानले मन्त्रीसहित पाँचै जनालाई ४८ घण्टा विमानस्थलमा राखेर फिर्ता गरिदिएको छ ।

यद्यपि त्यो हस्ताक्षर उनको हो वा उनको नाममा किर्ते गरिएको हो तयो भने पुष्टि हुन बाँकी छ । यसरी कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नक्कली कागज खडा गरी मानव तस्करीको उद्यम गरेको विषय गम्भीर छ । राजनीतिक नेतृत्वको आडमा यति सम्म गर्न सक्ने नेताहरुको अवस्थालाई कसरी मुल्याडंकन गर्ने र जनताले के भनेर विश्वास गर्ने ? यो शृंखलाले नेपालका नेताहरूमा रहेको साझा मनोवृत्ति पनि उजागर गरेको छ । यस्ता घटनाले सिंगो राजनीतिकर्मीहरुको बद्मान भैरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि दलहले आफ्नो र अर्को छानेर कारबाही गर्नबाट रोकियो भने ढिलो चाँडो जनताले त्यसको अवश्य मुल्यांकन गर्नेछन् ।

पछिल्लो तस्करीको घटनामा नकेपा एमाले जोडिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली आफै सत्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएका छ भने संसदको पहिलो र ठुलो दल कांग्रेस सरकरमा छ । दुई दल प्रति जे भएपनि जनताको आशा अझै मरेको छैन । जनता असन्तुष्ट त छन् नै । यो बेला कांग्रेस एमालेले आफ्नो र अर्को नभनी यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेपर्दछ । तबमात्र जनता उनीहरुको पक्षमा फर्कने छन् र देश सहि बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ । चेतना भयाँ ।