नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उमेरका हिसाबले हेर्ने हो भने वयस्क भैसकेको छ । तर यसको प्रगती एवं शारिरिक संरचनालाई हेर्ने हो भने यो अझै बालक जसतै देखिन्छ ।
हामीले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको वर्षलाई हेर्ने हो भने झण्डै १७ वर्ष पूरा भैसकेको छ । एउटा मानिस जन्मेर १७ वर्षको हुँदा उ एक जिम्मेवार युवाको रुपमा परिणात भैसकेको हुन्छ । उसले १७ वर्षको उमेरमा आफूलाई परिपक्क बनाउन समेत भ्याएको हुन्छ ।
तर हाम्रो देशमा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र आएको यति लमो समय हुदा पनि त्यसले आफूलाई अझै एक वयस्क भन्न पाएको छैन । यसको अर्थ उ पुर्ण रुपमा संस्थागत भएको छैन । उ बाललको रुपमा नै दौडिरहेको छ । यसर्थ यो गणतन्त्र बालक छ भन्न खोजिएको हो । अझ संविधान निर्माण भएको पनि नौ वर्ष पूरा भैसकेको छ । यसले पनि आफुलाई संस्थागत बनाउन सकेको अवसथा छैन ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणपछि देशमो धेरै कुराको परिवर्तन भएको छ । राजाको ठाउँमा नेपाली जनताको छोराछोरी राष्ट्पति भएका छन् । नागरिकका अधिकारहरु आफ्नो घर दैलोमा पुगेको छ । जनता सम्प्रभुता सम्पन्न भएका छन । तर यि अधिकारहरु अझै सुनिश्चित हुने र व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । संघीयतापछि दर्जनौ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । आम निर्वाचन मार्फत दलहरु सत्तामा पुगेका छन् ।
तर उनीहरुबीच जनातका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने विषयमा गम्भीर समिक्षा भएको देखिदैन । संघीय संस्थागत नभएका कारण नै देशले सहि गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छेन । जसका कारण देश सँधै संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रेको जस्तो देखिदैछ ।
यहाँ माथिका यति धेरै भूमिकाका साथ के स्मरण गराउन खोजिएको छ भने संघीयता प्राप्तिको यति लामो समयसम्म पनि यो संस्थागत नभएको निश्कर्षकासाथ प्रमुख दुई दल एकै ठाउँमा उभिएर त्यसप्रति गम्भीर समिक्षा गर्न थालेको विषयको समक्षिा गर्न खोजिएको हो । प्रतिनिधि सभामा जननिर्वाचित दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विशेष परिस्थितिमा
मिलेर गत असारमा वर्तमान सरकार निर्माण गरेका छन् । संसदमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकानर निर्माण गर्ने कुरा बिरलै मात्रैहुने गर्दछ । संसदीय अभ्यासले के भन्छ भने पहिलो दललले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रतिपक्षीमा रहने हो । तर मुलुकका सामुन्ने रहेको ठुला चुनौती भने यी दुई ठुला दल सरकारमा रहेकै बेला सामना गर्न सहज भएको इतिहास छ । संविधान निर्माण, ,संविधान घोषणा लगायतका विषयमा दुई दल संगै भएर नै सम्भव भएको थियो । यसलाई फेरि एक पटक त्यहि महसुस गरिनु सकारात्मक कुरा हो ।
दुई दलबीच भएको सात बूँदे सहमतिकासाथ सरकार अघि बढेसँगै आम रुपमा देखिएका निराशाहरु क्रमश ः सेलाउँदै गएका छन् । सरकारले आफ्ना गतिलाई अघि बढाएको छ । हाम्रो जस्तो दुई ठुला देशकाबीचमा रहेर सरकार र देश सञ्चालन गर्नु निश्चयनै अप्ठेराहरु उत्पन्न हुनसक्छ । भारतसँग खुला सिमाना छ भने चीन विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक आफ्नो सिमाना जोडिएको नजिकको छिमेकी देश भएकाले उसले पनि आफ्नो हितका लागि पनि पनि नेपालसँगको सहकार्य चाहिरहेको हुन्छ । जसका कराण हामीले दुई देशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छदैछ । तर विभिन्न परिस्थिति र राजनीतिमा देखिएको अन्योलताकाबीच आम नेपाली जनतामा संघीयताप्रति विश्वास डगमगाउँदै जान थालिसकेको अवस्था छ । यसलाई जोगाउनका लागि पनि देशले नयाँ गन्तव्य समात्नै पर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि कांग्रेस एमालेबीच सहकार्यकासाथ त्यो बाटो अंगालिएको छ ।
यस्ता विभिन्न परिस्थितिकाबीच संविधान निर्माण र त्यसलाई संस्थागत बनाउन निकै कठिन अवस्था छ र त्यसका लागि दुई ठुला दल एक ठाउँमा आएका छन् र उनीहरुले संविधान संशोधन, संसदमा विचाराधिन रहेका विधेकहरुलाई टुंगो लगाउने लगायतका विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर एकसाथ अघि बढेका छन् ।
कार्यदलमार्फत यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल गरेर निकास निकाल्ने र सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर संविधानलाई पनि थप बलियो बनाउने दुई दलको प्रयासलाई एक महवपूर्ण कार्यभारको रुपमा लिनुपर्दछ । विश्वका अधिकांश देशहरुले यसरी नै आफ्ना देशका समस्याहरु समाधान गर्दै आएका छन् र यो पटक नेपालका दुई दलले पनि त्यसप्रति गम्भीरता देखाएका छन् । अब कुनैपनि बहानामा यि दुई दलले यो कार्यभारबाट उम्किन मिल्दैन र देशलाई सहि गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नैपर्दछ । तबमात्र इतिहास कांग्रेस र एमालका पक्षमा लेखिनेछ ।
