शुगिता शाह
तपाईको हातमा मोबाईल छ फेसबुकका भित्ताहरू नियाल्दै स्क्रिन तलमाथी गर्दै हेर्दै हुनुहुन्छ , युटुबहरूमा छरपस्ट समाचार वा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ,टेलिभिजनमा समचार हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने कुनै न कुनै रूपमा आजभोली सहकारीसँग सम्बन्धित समचार र घटनाहरूले देशब्यापी रूपमा हंगामा मच्चाई रहेको पाउनुहुनेछ ।
सहकारीमा दुःख गरि जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएकै कारण कति श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध डिभोर्ससम्म पुगेको छ , कतिले आफ्ना परिवारका सदस्य बिरामी भएर मृत्यू वरण गरिसक्दा समेत सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाएका छैनन् । सहकारी पिडितहरूले तमाम बिरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरे तर अझैं पनि सहकारीमा जम्मा गरेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेमा न राज्यले कुनै स्पस्ट निती र मापदण्ड बनाएको छ न सहकारी संचालकहरू नै जिम्मेवार बनेको देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय सहकारीको रकम अपचलन,संगठित अभियोगमा रा.स्व.पा. सभापति रवि लामिछानेलाई लामो समय सम्म हिरासतमा राखियो यसले नेपालको राजनिनिक माहोल खुबै ततायो थुप्रै मिडिया हरूको लागि यो धटनाले समचार बिकाउने मसला बन्यो अन्तत ः रबी धरौटीमा छुटेका छन् । तर बचत कर्ताले आफ्नो रकम पाउनेमा कुनै आशालाग्दो समनचार सुन्नसम्म पाएका छैनन् । यो घटना रवि कै दल र उनका समर्थकको लागि राजनैतिक प्रतिशोध होला । अन्य दल र रवि कै बिरोधीका लागि रवि रहस्यमय चतुर ठग होलान् यी दुबै बिषय सम्मानित अदालतले ठम्याओस तर यहाँ साग बेचेर, हातमा ठेला पारेर , पसिना बगाएर साचेको रकम मृत्यु बरण हुँदा समेत आफुले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने अबस्था किन आयो ? गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । जिबि, रवि आरोपित देखिएका पात्र मात्र हुन , तर हरेक टोल , समाज र सहरमा सहकारी मार्फत निमुखा गरिब जनताको रकम हिनामिना गर्ने संचालकको ठुलो जमात छ । नेपालमा सहकारीको फितलो ऋण निती र ऋण असुल उपर गर्ने प्रभावकारी कानुनको अभावको आडमा एउटा निरंकुश , तानशाह, दलालहरूको जत्था नै जन्मिएको जो राजनैतिक दलहरूको संरक्षणमा सहकारी संचालकको रूपमा गरिबको पसिनामा ताण्डब मच्चाई रहेका छन् ।
राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी , सार्बजनिक र सहकारी गरि बनाईएको तीनखम्बे निती जसमध्ये सहकारीलाई छरिएर रहेको सानो पुँजीको संकलन गरी निम्न बर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने कडीको रूपमा हेरिएको थियो । “गाँउ गाँउमा सहकरी घर घरमा रोजगारी “ भन्ने नाराले खुबै चर्चा पाएको थियो ।इमान्दार संचालक मेहनती बचतकर्ताहरूले चलाएका केही सहकारीले गरेका राम्रा कामहरूले जनताको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरण नभएको पनि होईन तर पछिल्लो समयमा सहकारी कानुनको कमजोर पक्षको आड लिएर मनोमानी ढंगले ऋण परिचालन गर्ने दुष्ट मतिभएका संचालहरू र सहकारीको करौडौं रकम ऋण लिएर फिर्ता गर्न नखोज्ने इमान जमान हराएका बेमानहरूको कारण आज लाखौं बचतकर्ताहरू लाई सहकारी गलाको पासो साबित भएको छ ।
किन बन्दै गए त सहकारी धरासयी ?
सहकारी भनेको सदस्यहरुको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता एवं आकांक्षाहरु पूरा गर्न स्वेच्छिक रुपमा एकजुट हुने व्यक्तिहरुको स्वायक्त संगठन नै सहकारी हो ,तर अधिकांस सहकारीहरूमाबर्षौदेखि एउटै गुट त्यसमाथी पनि राजनैतिक दलका कार्य कर्ता हरूको दबदबा चलिरहको छ । जसले जनताबाट संकलित रकमलाई “मामा को धन फुपु को श्राद्ध “ भन्ने नेपाली उखान झैं मनोमानि ढंगले प्रयोग गरिरहेका छन् । भलै रवि निर्दोश होलान् रे सहकारीबाट ऋण लिएर गोर्खा मिडिया प्रा. लि . ले रबि लाई मासिक छ लाख तलब दिनु र रवि जस्तो देशभक्त ब्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएर संचालन गरेको संस्था बाट छ लाख तलब लिनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सहकारी ऐनले नै सबै मान्छे इमान्दार हुन्छन् भन्ने आदर्श पक्ष लाई एकतर्फि हेरिदियो जसको कारण सहकारीको फितलो ऋण नीति, मनोमानी निर्धारण गरिने चर्को ब्याजदरका कारण सोझा सिधा नागरिकहरू ब्याजदर बढि पाउने लोभमा रकम जम्मा गर्दै गए भने धुर्त र चलाखहरूले सामुहिक जमानिमा ऋण पाईने , बिना धितो ऋण पाईने, धितो राख्नै परे कम मुल्याङकन भएको सम्पत्तीलाई सेटिङ मिलाएर बढि मुल्याङकन गरि ऋण लिन पाईने , ऋण लिएर बेपत्ता हुन पाईने कानुनी फितलो पनको फाईदा उठाउदै गए जसको कारण गरिब बर्गको आर्थिक उत्थानका लागि खुलेका सहकारीले नै गरिबको उठिबास लगाए ।
बहुउदेश्यीय सहकारीको जाल झेल छलकपट बिगबिगी झनैं बुझि नसक्नु छ । जनताको पैसाले जमिन किन्यो त्यहि जमिन बैंकमा राख्यो फेरी ऋण लियो अनेक योजना बनायो तारे होटल हरूमा तामझामका साथ अनेकौं कार्यक्रम गरेर सपना बाड्यो , गरिब जनताको पैसा घुमारौ बाटो अपनाएर कम्पनी खडा गरी अनेक क्षेत्रमा लगानी गर्यो दुईचार महिना बचतकर्ता लाई मोटो रकम ब्याज दियो । बिस्तारै आफ्नै आफन्तका नाममा जमिन किन्यो आफु फरार भयो । क्या गजबको काईदा “धन देखे महादेबको तीन नेत्र “ भन्ने उखान नेपालका सहकारी संकालक हरूले चरितार्थ गरेर देखाई दिएका छन् ।
सामाजको अमन चयन र शान्ति ब्यबस्थापनका लागि एउटा कडा कानुन र त्यसको कार्यन्वयन अर्को ब्यक्तिमा इमानदारिता हो । जब ब्यक्तिमा इमान , जमान र नैतिकता हराउँछ उसमा अपराधिक मनोबृतिको हाबी हुन्छ । आजको दुनियाँमा पैसा नै सब थोक हो भन्ने सामाजिक मनोबृति सहकारी संचालक हाबी भएकै कारणा सहकारी मार्फत आर्थिक अपराध बढ्दै गएको कारण निमुखाको घाँटी रेट्ने गरी गाँस खोसिने गरि सहकारीको अत्याचार र अपराधको संजाल कतै राजनीतिक दलको संरक्षण त कतै समाजका ठालु भन्नेहरुको इसारामा फैलिरहेको त छैन ? अब प्रश्न गर्ने बेला भएको छ जुन मान्यता र दर्शनले सहकारीको अवधारणा बिकास भयो त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा सबै इमान्दार र सचेत भईदिएको भए पक्कै पनि यसले समाजमा आर्थीक रूपान्तरण हुने थियो ।
तर समाजको आमुल रूपान्तरण होस निमुखा बर्गको हित र उत्थन होस भनेर हजारौं शहीद बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रमा सहकारीको नाममा लुटतन्त्र मच्चिनु दुर्भग्य हो । कसैको पनि रगत र पसिसा को कमाईमा रजाई गर्ने छुट कुनै पनि ब्यक्ति वा संस्थालाई हुनु भनेको प्रजातन्त्रको उपहास हुनु हो हिजो राणा सासन र निरंकुश पन्चायती ब्यबस्था भन्दा तल्लो स्तरको शासन ब्यव्स्था छ भन्ने आभास हुनु हो । सहकारी ठगहरू खुलेआम छाती खोलेर हिडिरहने राज्य मौन बसेर मुकदर्शक बनि रहने हो भने नागरिक समाज र सहकारी पिडित एकजुट भएर बिरोधमा उत्रनै पर्छ । अझैं पनि सहकारी ऋण नितीलाई कसिलो बनाएर सहकारी संचालक हरूको सम्पती जफत गरेर भए पनि बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न र बचत कर्ताको रकम हिनामिना गरेर उडाउनेहरूलाई जेल पठाउन सरकार चुक्नु हुदैन । सहकारीको रकम कुम्ल्याएर स्वदेश बिदेशमा लुक्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकार राजनिती दलहरूले तत्काल सहज महसुस गरे पनि कालान्तरमा ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
अतह ः सहकारीले सृजना गरेका समस्याको समाधान गर्न हरेक नागरिक र राज्य एकजुट भएर लाग्नु बर्तमानको सन्दर्भमा अति आबस्यक देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बचतकर्ताको पाँच लाख सम्मको रकम सरकारले फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय आम बचत कर्ता लागि स्वागत योग्य छ तर यसको कार्यन्वयन पक्ष कसिलो हुनु जरूरी छ भने अबका दिन हरूमा सहकारी संचालक हरूकालागि प्रभाबकारी आचार सहिता ,कसिलो ऋण निती, ऋण लिए पछि तिर्नु पर्छ भन्ने मान्यता , ऋणको दुरूपयोग गर्ने नतिर्ने बेमानहरूलाई समाजले बहिस्कार गर्ने , राज्यले कारबाही गर्ने परिपाट को बिकास हुने हो भने पक्कै पनि सहकारी समाजको आर्थीक रूपान्तरणको माध्ययम हुन सक्छ । (लेखिकाः सामाजिक अभियानकासाथ प्राध्यापन पेशमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ)
