काठमाडौँ । विपक्षी दलको रुपमा रहेको राष्ट्यि प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात बुँदे सहमति मार्फत गठन भएको एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार आफ्नो उद्देश्यबाट च्युत भएको निष्कर्षसहित विभिन्न १५ बुँदे निर्णयकासाथ बैठक सम्पनन गरेको छ ।
बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बैठकले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा र जनजीविकाका पक्षमा आगामी दिनमा सडक र सदनमा सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन जारी विज्ञप्तिमा एकता महाधिवेशनपछि विभिन्न पार्टी, अभियान तथा पार्टी प्रवेशमार्फत पार्टीमा जोडिएका तथा नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत छनौट भएका ४० वर्षमुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रूपमा अभिलेख गराउन केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गर्नु पर्ने भएकाले पार्टी विधान, २०४८ अनुरूप आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै राप्रपाले आफ्ना मूल राजनीतिक एजेण्डा, नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको ४० बुँदे माग र जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर विरोध सभाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि फागुन महिनामा प्रदेश र जिल्ला तहमा विरोध प्रदर्शन र जागरण सभा हुनेछ भने चैत महिनामा काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक पार्टीको सदस्यता वितरण अभियानलाई तीव्रता दिने, ०८१ लाई पार्टी प्रवेश वर्षको रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने विगतको निर्णयलाई निरन्तरता दिने र २०८२ वैशाख मसान्तभित्र सबै स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने गरी सक्रिय हुन मातहतका सबै निकायलाई बैठकले निर्देश समेत गरेको छ ।
यस्तो छ १५ बुँदे निर्णय:
