काठमाडौँ । सरकारले भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को हिजो सोमबारको बैठकले आर्थिकवर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी हुन बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या देखिएकाले भुक्तानीको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले २०८० वैशाख १ गतेपछिका मनसुनजन्य विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता भएका व्यक्ति कम्तीमा १० दिनसम्म फेला पर्न नसकेको अवस्था यकिन गरी सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले २०८१ फागुन १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता क्षेत्रको विकास सम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा सम्बन्धी पहिलो संशोधन आदेश २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले पथरी शनिश्चरे नगरपालिका मोरङलाई नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा शरद ओझा (कञ्चनपुर)लाई नियुक्त गरेको छ भने नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा एक जना र रथी पदमा १ जनालाई बढुवा गर्नुका साथै एकजना महासेनानी, दुई जना सहायक रथी र एकजना उपरथीको पदावधि थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
