संघीयताको मुख्य मेरुदण्ड भनेको नै स्थानीय सरकारहरु हुन् । स्थानीय सरकार बलियो भयो भने मात्रै संघीयता बलियो हुन्छ । संघीयता बलियो बनाउने र जनताका अधिकार सकेसम्म तल्लोहतबाट नै उपलब्ध हुने गरि नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । संघीय संविधान अनुसार स्थानीय तहमध्ये वडा र पालिकाबाट नागरिकहरुले धेरै सुविधा प्राप्त गर्दछन् । अझ भनौं नागरिकका लागि काम गर्ने भनेको नै स्थानीय सरकार हो । गुनासो गर्ने र काम गराउने नै स्थानीय सरकार भएकाले संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । सोही अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय सरकारहरु गठन भएका हुन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित भएका स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई सोही अनुसार अघि बढाउन सकेको देखिदैन । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने हो भने नुवाकोट जिल्लाका अधिकांश पालिकाको कार्यक्षमतामा त्यस्तो प्रगती भएको देखिदैन । नुवाकोट जस्तै धेरै जिल्लामा यहि हविगत देखिन्छ ।
आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने लगानी, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा लाभको बाँडफाँटका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने सूचक निर्धारण गर्दछ । सोही सूचकका आधारमा केन्द्रीय सरकारले अनुदान प्रदान गर्दछ । नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहका सरकारको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । सोही अनुरुप आयोगले सूचक तयार गर्दछ । सोही बमोजिम आयोगले पर्वतारोहण, वन (विभिन्न प्रकारका वन तथा संरक्षित क्षेत्रहरू), विद्युत (जलविद्युत, वायुउर्जा, सौर्य उर्जा) र पानी र अन्य (खानेपानी, सिंचाई, माछा व्यवसाय, एयर फ्रिक्वेन्सी) मा लगानी, लाभको बाँडफाँट र वितरणको सूचक तयार पार्दछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहका सरकारको लगानीको हिस्साको आधार तय गर्दा राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, लगानी गर्न सक्ने क्षमता, प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता र आर्थिक अवस्था तथा भौगोलिक बनोटलाई आधार बनाउँदै मूल्याङ्कन गर्ने गरेको हुन्छ ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरु समयमा नै कार्यान्वयन भयो भने हरेक पालिकाले सतप्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । तर स्थानीय तहहरु धेरै राजनीतिक चरित्रका कारण विवादित हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँचमा काम गर्न खोज्ने, कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने,योजनाहरु काम चलाउँ मात्रै गर्ने र बाँकी रकम हिनामिना गर्ने कार्य परम्परगात जस्तै बनिसकेको छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीहरुबाट पनि सोचेजस्तो सहयोग पुगेको देखिदैन । कर्मचारीहरु आफै स्थानीय हतलाई कमाउ भन्दाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा पपरिक्षकको कार्यालयले समेत स्थानीय तहमामा पारखर्शी रुपमा खर्च नभएको बारम्बार भन्दै आएको छ । झन भ्रष्टाचारका विषयमा त स्थानीय तह पहिलो नम्बरमा नै परेको छ । यसलाई सुधार गर्न नसक्ने हो भने संघीयताप्रतिको जनविश्वास त घट्छ नै देश समेत कमजोर बन्ने स्थित रहन्छ । पछिल्ला दिनमा नेपाल ,ग्रे लिष्ट,मा पर्नु र अमेरिकाकाले संघीयता कार्यान्वयनमा दिएको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै रोक्ने चेतावनी दिनु यसका उदाहरण हुन ।
तसर्थ स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षमतालाई थप बलियो बनाउन नसके संघीयता नै घरापमा पर्ने अवस्था आउन सकछ । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जानू जरुरी छ । तसर्थ स्थानीय सरकार अब आफ्नो कार्यक्षमता बढाऊ ।
