सुशिल वाग्ले,लेखक ः विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन्
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका अनेकौं आरोह–अवरोहले भरिएको छ ।
वंशानुगत निरंकुश शासनको अन्त्य गर्दै २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । त्यसको आधारमा जनता, नेतृत्व र संस्थाहरूले देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर पाए । तर त्यो अभ्यास स्थायीत्वतर्फ उन्मुख हुन नपाउँदै पुनः प्रतिगमन भयो — २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याउँदै पार्टी प्रणाली खारेज गरे र पञ्चायती शासनको स्थापना गरे ।
राजा महेन्द्रको दशक ः विकास र नियन्त्रणको समिश्रित कालखण्ड राजा महेन्द्रको २०१७–२०२७ को शासनकाललाई एकातिर आधुनिक नेपालको पूर्वाधार विकासको आरम्भकाल भनेर चिनिन्छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक दलमाथिको अंकुश र केन्द्रीय शासनको रुपमा पनि सम्झिन्छ । उनको कालखण्डमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलविद्युत आयोजना, ट्रिभुवन विश्वविद्यालय, र दर्जनौं सडक संरचनाहरूको विकासले मुलुकलाई भौतिक विकासतर्फ डो–यायो। तर राजनीतिक हिसाबले जनताको सहभागिता गुमेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर जनमानसमा अविश्वासका रूपमा देखियो र २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना ग¥यो। त्यो आन्दोलनको बलमा २०४७ मा नयाँ संविधान जारी भयो र २०४८ को आमनिर्वाचनले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु ग¥यो ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व ः जनताको आवाज कि राजनीतिक हिंसा?२०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले राज्य र जनताको सम्बन्धलाई अर्को मोडमा पु¥यायो । सामन्तवाद, जातीय विभेद, क्षेत्रीय असमानता र दलाल पूँजीवादविरुद्धको आवाज उठाउँदै सुरु भएको युद्धले १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो । द्वन्द्वका कारण जनताले थुप्रै पीडा भोग्नुप¥यो, तर राज्यले पनि आफ्नो संरचना पुनः मूल्यांकन गर्नुप¥यो।
सशस्त्र युद्ध २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगियो। युद्धपछि माओवादी मुलधार राजनीतिमा आए र परिवर्तनको एजेन्डा लिएर संविधानसभा निर्वाचन भयो। यही चरणमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग तयार भयो ।
२०६५ मा गणतन्त्र स्थापनाः आशाका शिखरदेखि निराशाको बगरसम्म निराशाको २०६५ सालमा नेपालले गणतन्त्र घोषणा ग–यो। संविधानसभा गठन भयो, राजतन्त्र अन्त्य भयो र “जनताको शासन जनतामार्फत” भन्ने आदर्श संस्थागत गरियो । २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध र नागरिक आन्दोलनको बलले ल्याएको यो प्रणालीले धेरै आशा बोकेको थियो— समावेशिता, न्याय, समानता र सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउने । तर, १६ वर्षपछि जनताको प्रतिक्रिया फरक छ ।
आज “राजा आऊ, देश बचाऊ” भन्ने नाराहरू फेरि सुनिन थालेका छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यस्ता आवाजहरूको सघनता बढ्दो छ ।
गणतन्त्रप्रतिको मोहभंग ः किन?
गणतन्त्रको उद्देश्य थियो— सत्ता विकेन्द्रिकरण, जनताको पहुँचमा सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, सुशासन र उत्तरदायित्व । तर व्यवहारमा— भ्रष्टाचार मौलाएको छ, बेरोजगारी झन चुलिएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरणले जनता पन्छिएका छन्, विदेशी रोजगारको चाप झन बढेको छ, र महँगीले जनताको जीवन कठिन भएको छ । जनताले विकासको गुनगान होइन, दैनिक जीवनमा देखिने सेवा खोजेका थिए । तर गणतन्त्र नेताहरूको सुविधामा सीमित भएको जनगुनासो व्यापक छ । गाडी, घर, भत्ता र पदको भागबण्डाले लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाएको छ ।
वैकल्पिक नेतृत्वको उदय ः रवि, बालेन, हर्क जस्ता अनुहार २०७९ को निर्वाचन र स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय एउटा वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाको संकेत थियो । रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङजस्ता नेतृत्वको उदय पुराना दलहरूप्रति जनताको आक्रोशको प्रतिफल थियो। उनीहरू जनतासँग संवाद, प्रत्यक्ष सेवा र स्पष्ट भाषामा बोले— जुन कुरा दलहरूले गर्न सकेनन्।
“राजा आऊ” नाराको मनोविज्ञान
आजको “राजा आऊ” नारा कुनै संगठित राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव होइन— यो भावनात्मक असन्तुष्टि हो । जनताको नजरमा गणतन्त्रले दिएको उपलब्धि नेताको मोटोपन हो, जनताको पातलोपन हो। उनीहरू अब व्यवस्था होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । यो भावना प्रतिगमन होइन, नेतृत्वको विकल्प खोज्ने प्रयास हो। जुनसुकै शासन प्रणाली होस्— यदि त्यो सेवा दिन असफल हुन्छ भने जनताले अर्को विकल्प खोज्न थाल्छन्।
मधेश आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन र नागरिक समाजको प्रभाव
मधेश आन्दोलनले संविधानमा पहिचान, संघीयता र समावेशीतालाई संस्थागत गर्न बाध्य ग¥यो। त्यसले राज्यसंरचनाको केन्द्रीकरण तोड्न मद्दत ग¥यो । तर मधेश आन्दोलनको नेतृत्वमा पनि भ्रष्टाचार, भित्रि भागबण्डा र राष्ट्रिय एकताप्रतिको अस्पष्टता देखा परे। विद्यार्थी आन्दोलन सधैं परिवर्तनको मूल प्रेरक शक्ति रहँदै आएको छ । २०४६, २०६२÷६३ र अन्य धेरै चरणमा विद्यार्थीहरूले निर्णायक भूमिका खेले । तर आज विद्यार्थी राजनीति पनि दलको उपशाखा बन्न पुगेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
नागरिक समाज, जसले एक समय अत्यन्त सशक्त भूमिका खेलेको थियो, आज प्रायः विभाजित, विदेशी एजेन्डामा आधारित वा मौन देखिन्छ। यसले सामाजिक सचेतनाको गतिमा ह्रास ल्याएको महसुस हुँदैछ। विदेशी प्रभाव र राष्ट्रिय निर्णय नेपालको राजनीतिमा भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव छ । चाहे संविधान निर्माणको समय होस् वा एमसिसी र बीआरआई वा अन्य आर्थिक–राजनीतिक सम्झौता— विदेशी चासो निर्णायक बनिरहेको छ । नेताहरू स्वाभिमानी निर्णय गर्नभन्दा विदेशी शक्तिको सन्तुष्टि खोज्नतर्फ लम्किएका छन्। यसले गणतन्त्रको सार— जनआधारित, स्वाधीन निर्णय प्रणाली— माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ।
के राजा फर्कन सक्छन् ?
संविधान, संरचना र वैधानिक हिसाबले राजाको फर्काइको सम्भावना तत्कालीन सन्दर्भमा देखिँदैन । “राजा आऊ” नारा भावना हो, व्यवस्थामाथिको आक्रोशको संकेत हो। यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, तर समाधान राजामा होइन— उत्तरदायी र पारदर्शी गणतन्त्रमा खोजिनुपर्छ ।
राजाको आलोचना गरेर जनताको ध्यान मोड्ने शैलीले काम गर्दैन । बरु जनतासँग संवाद, सेवा र परिणाममार्फत भरोसा पुनः निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
निष्कर्ष ः इतिहासले फेरि चेतावनी दिइरहेको छ नेपालले २००७ सालदेखि २०६५ सालसम्म पाँच पटक शासन प्रणाली बदलेको देश हो— र प्रत्येक परिवर्तन जनताको चापबाट भएको हो। अहिले फेरि जनताले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। नेतृत्व यदि गम्भीर भएन, उत्तरदायी भएन भने फेरि अर्को परिवर्तनको चक्र सुरु नहोला भन्न सकिन्न । अब नेतृत्व, दल र राज्य संस्थाहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । परिवर्तन गनिएको मात्रै होइन, अनुभूत हुने हुनुपर्छ । जनताले विश्वास गर्न सक्ने शासन प्रणाली तब सम्भव हुन्छ, जब शासन सेवा, न्याय र स्वाभिमानमा आधारित हुन्छ।
राजतन्त्र फर्काउने बहस होइन, गणतन्त्रलाई जनतामुखी बनाउने अभियान नै अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा गणतन्त्र पक्षहरूले राजालाई कुनै न कुनै रुपमा चलाइरहेने हो भने जनतामा राजाको चर्चा चुलिएको हुनेछ । जसले गणतन्त्रको धर्जी उडने छ । गणतन्त्रवादीले पञ्चायतको जस्तो पञ्चर्याली निकाल्नु भनेको आफैंमा गणतन्त्र असफलता तिर लैजानु हो । गणतन्त्र राम्रो भन्ने नारा होइन जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ । गणतन्त्र राम्रो राजतन्त्र गलत भनियो तर डेलिभरी भएन भने जनता जहिले राज्य सत्ताको विपक्ष हुन्छन् त्यसले गर्दा गणतन्त्र आफै फेल हुन सक्छ ।
