काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । शनिवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि बिचको छलफलमा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो ।
शनिवार बिहानदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताले छलफललाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू पूरा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयवस्तुहरू मन्त्री पन्तसँग छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले बैठकले छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा छ । आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले शुक्रवार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा औपचारिक छलफलमा आएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले नै निष्कर्षमा पुगी नसके पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले आफूहरूका माग पूरा गरेको खण्डमा निष्कर्षमा छिटै पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभरका विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि शिक्षक महासङ्घलाई रहेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताउनु भयो । केही समय लाग्न सक्ने तर निकास दिएरै छोड्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पछिल्लो समय हिजो मात्रै दोस्रो पटक गरिएको परिपत्रको आधारमा हामी औपचारिक रूपमा छलफल र संवादमा छौँ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । निष्कर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले हामीले पेस गरेका माग मुद्दामा यथेष्ट जानकारी गराउने र जानकारी गराइसकेपछि मात्रै हामी निकासमा आउनेछौँ । समग्र विद्यालय मुलुकभरका, ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घको काँधमा छ ।
तसर्थ हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आऊ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन जारी छ । आज आन्दोलनको ८५ औँ दिन हो । सडक आन्दोलन गरेको आज २५ औँ दिन हो । केही समय लाग्न सक्छ तर हामी निकास दिन्छौँ । निकास दिने मुख्य निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार हो ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरे लगत्तै आन्दोलन रोक्ने शिक्षकहरूको अडान कायमै रहेको छ । गोरखापत्र
