श्रमिकको सम्मान र न्यायको संघर्ष

सन्दर्भ ः अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
हरेक वर्ष मे १ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यो केवल एउटा प्रतीकात्मक उत्सव होइन, बरु श्रमिकहरूको अधिकारका लागि भएको ऐतिहासिक संघर्षको सम्झना र समर्पणको दिन हो। नेपाल जस्तो देशमा, जहाँ श्रमिकहरूको अवस्था अझै पनि अन्याय र शोषणले रंगिएको छ, श्रमिक दिवसले अझ अर्थपूर्ण र ज्वलन्त सन्देश दिन्छ ।
१८८६ सालमा अमेरिकाको शिकागोमा भएको आठ घण्टा कार्यसमय सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनपछि यो दिवस संसारभर मनाउन थालिएको हो। यस आन्दोलनमा श्रमिकहरूले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा विश्राम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गरेका थिए। यस संघर्षले श्रमिकहरूको अधिकारको महत्वपूर्ण माइलस्टोन प्रस्तुत गरेको थियो।

नेपालमा सन् १९६० पछि औपचारिक रूपमा श्रमिक आन्दोलन शुरू भएको मानिन्छ, तर श्रमिकको वास्तविक अवस्था परिवर्तन भएको छैन। आज पनि नेपालमा श्रमिकहरू विभेद, शोषण, असुरक्षा र अपमानको जीवन बिताउन बाध्य छन्। नेपालमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निर्माण, होटल, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा लाखौं श्रमिक कार्यरत छन्। तर ती सबैका लागि समान अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन।

सरकारी सेवामा स्थायी कर्मचारीहरू सेवा सुविधाबाट सुरक्षित छन्, तर त्यही कार्यालयमा करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था भने कहालीलाग्दो छ। सरकारी सेवा र निजी क्षेत्र दुवैमा श्रमिकहरू श्रम ऐनद्वारा सुरक्षित भए तापि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना देखिँदैन। निजी क्षेत्रमा त झन् अवस्था भयावह छ। विद्यालय, बैंक, कारखाना, कम्पनी, उद्योग तथा निर्माण कम्पनी, होटल र रेष्टुराँजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन्, समयमा तलब पाउदैनन्, बीमा सुविधा विहीन छन् र कार्य समयको अति भार झेल्नुपर्छ। न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन न्यून छ। धेरैजसो श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नहुँदा वा काम गुम्ने डरले आवाज उठाउन सक्दैनन्।

नेपालमा निजी तथा सरकारी क्षेत्र दुबैमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या हो श्रमिकलाई अनावश्यक मानसिक दबाब सृजना गरेर जबर्जस्ती राजीनामा गराउने। मानसिक उत्पीडन गराउने प्रवृत्तिमा अनावश्यक आरोप लगाउने, कामको अति भार दिने, गलत मूल्याङ्कन गर्ने, तलब र बोनस रोकेर थिचोमिचो गर्ने, सहकर्मी वा माथिल्लो अधिकारीबाट निरन्तर अपमान गराउने जस्ता प्रवृत्ति देखिन्छ। नेपालमा विद्यमान श्रम ऐन, २०७४ अनुसार यस्तो व्यवहार पूर्णतः गैरकानुनी हो। श्रम ऐन, २०७४को धारा ५५ अनुसार श्रमिकलाई अनुचित दबाबमा राजीनामा दिन बाध्य पार्न पाइँदैन। जबरजस्ती राजीनामा गराउने काम श्रम शोषण मानिन्छ र पीडित श्रमिकले श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा श्रम अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यदि कसैले दबाबमा राजीनामा गराएको प्रमाणित भयो भने कम्पनीले श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, श्रमिकले मानसिक उत्पीडन वा दबाब महसुस गरेमा तत्काल लिखित उजुरी दिनु र प्रमाण सङ्कलन गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले आफ्नै कम्पनीमा श्रमिक भर्ना नगरी बाहिरी निकाय (ठेकेदार कम्पनी) मार्फत श्रमिक ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले श्रमिकहरूलाई सेवा सुविधा ,जस्तै बीमा, पेन्सन० बाट वञ्चित बनाएको छ। ठेकेदारमार्फत ल्याइएका श्रमिकहरूले ज्यालामा कटौती, मनपरी समय तालिका, सामाजिक सुरक्षाबाट बहिष्कार र अन्याय सहनुपरेको पाइन्छ। तर श्रम ऐन, २०७४को धारा ३५ अनुसार मूल कम्पनी नै श्रमिकहरूको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न बाध्य हुन्छ। मूल कम्पनीले नै तलब, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्य सबै सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि उल्लंघन भयो भने श्रमिकहरूले मूल कम्पनीविरुद्ध पनि कानुनी कारबाही गर्न सक्छन् ।

नेपालको श्रम ऐन र सरकारका विभिन्न नीतिहरूले श्रमिकलाई उचित तलब पाउने, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, यौन दुव्र्यवहार तथा उत्पीडनबाट मुक्त रहने, साप्ताहिक बिदा र वार्षिक बिदा पाउने, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पाउने, श्रमिक संगठन निर्माण र हकहितमा आवाज उठाउने जस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गरेका छन्। तर यी अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। श्रमिकले यदि आफ्नो अधिकार उल्लंघन भएको महसुस गरेमा पहिलो चरणमा कम्पनीमा लिखित गुनासो गर्नुपर्छ। गुनासो सम्बोधन नभएमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेर कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। अझ गम्भीर अवस्थामा श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर न्याय माग्न सकिन्छ। साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र श्रमिक संगठनमार्फत दबाब सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ। यसका लागि श्रमिकहरूले प्रमाण सङ्कलन गर्नु, काम सम्झौता सुरक्षित राख्नु, तलब भुक्तानीका प्रमाण राख्नु र काम गर्ने दस्तावेज सुरक्षित राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

आज सहर र गाउँगाउँमा श्रमिक दिवसका कार्यक्रम आयोजना हुन्छन्। ब्यानरहरू ठड्याइन्छन्, भाषण गरिन्छ। तर यी सबै क्रियाकलाप केवल औपचारिकतामा सीमित हुँदा श्रमिकहरूको वास्तविक पीडा सम्बोधन हुन सक्दैन। श्रमिक दिवसको मूल मर्म भनेको व्यवहारिक सुधार र परिवर्तन हो। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, कार्यस्थलमा सम्मान र समान व्यवहार, अस्थायी श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच, श्रमिक संगठनको स्वतन्त्रता, मानसिक उत्पीडन र जबर्जस्ती राजीनामाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा श्रम ऐनको कडाइका साथ पालना हुनु अत्यावश्यक छ ।

श्रमिक कुनै पनि राष्ट्रको निर्माणकर्ता हुन्। उनीहरूको पसिनाले सहरका गगनचुम्बी भवनहरू ठडिन्छन्, खेतका बालीनाली हराभरा हुन्छन्, उद्योगका मेसिनहरू चल्छन्। तर जबसम्म श्रमिकको श्रमलाई सम्मान गरिँदैन र तिनको जीवनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्दैन। श्रमिक दिवस केवल उत्सवको विषय होइन, यो परिवर्तनको आवाज हो। श्रमिक सम्मानको संस्कृतिको निर्माण गर्ने दिन हो।

ओभरटाइम, सेवा सुविधा र नेपालका श्रमिक अधिकारहरू ः नेपालमा कार्यरत श्रमिकहरूले अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गरेबापत कानुनी रूपमा सेवा शुल्क पाउने व्यवस्था छ। श्रम ऐन, २०७४ को धारा ३४ अनुसार सामान्य कार्य घण्टा आठ ९८० घण्टा प्रतिदिन र छ ९६० दिन प्रति हप्ता निर्धारण गरिएको छ। यदि श्रमिकले आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुप¥यो भने अतिरिक्त समय ९ओभरटाइम० मानिन्छ। ऐन अनुसार एक दिनमा अधिकतम चार ९४० घण्टा र हप्तामा २४ घण्टा मात्र ओभरटाइम गर्न सकिन्छ। र ओभरटाइम काम गरेबापत, श्रमिकले आफ्नो नियमित तलबभन्दा ५० प्रतिशत बढी दरले पारिश्रमिक पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, श्रमिकलाई खाना, यातायात र आवास सुविधाबारे पनि ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ को धारा ३५ अनुसार यदि कामको प्रकृति, स्थान र समयका कारण श्रमिकलाई खाना, यातायात वा आवास आवश्यक पर्छ भने, त्यसको उचित व्यवस्था नियोक्ताले गर्नैपर्छ वा त्यसको खर्च क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। विशेष गरी निर्माण कार्य, होटल, ग्यारेज, सुरक्षागार्ड, उद्योग आदिमा काम गर्ने श्रमिकलाई यी सुविधा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्नेछ। नत्र भएमा कम्पनीले अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ।

साथै, ऐनले सबै श्रमिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा धारा ३७, बीमा सुविधा (धारा ३९) र सामाजिक सुरक्षा ,सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। यी सुविधा नदिएमा श्रमिकले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिने र क्षतिपूर्ति तथा उचित सेवा सुविधा माग्न सक्ने व्यवस्था छ। यदि कुनै कम्पनीले ओभरटाइमको पैसा नदिएमा, सेवा सुविधा नदिएमा वा अतिरिक्त कार्यभारमा उचित क्षतिपूर्ति नदिएमा श्रमिक कानुनी उपचारको बाटो रोज्न सक्छन्।

त्यसैले, ओभरटाइम काम गर्दा न्यूनतम ५०५ अतिरिक्त पारिश्रमिक, आवश्यक खाद्यान्न, यातायात र आवासको सुविधा वा क्षतिपूर्ति अनिवार्यरूपमा दिनुरलिनु श्रमिकको कानुनी अधिकार हो। श्रमिकहरूले यो अधिकारबारे सचेत हुन, लिखित सम्झौतामा यी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र उल्लंघन भएमा कानुनी बाटो अपनाउन अत्यन्त जरुरी छ।

अन्त्यमा,श्रमिक अधिकार सुनिश्चित नगरी न्याय र विकास सम्भव छैन। श्रमिकको पसिनालाई सम्मान दिऔं, श्रमिकको न्यायका लागि आवाज उठाऔं। समाज, सरकार र श्रमिक आफैं जागरूक भइ परिवर्तन ल्याऔं, यही हो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सार्थकता ।