काठमाडौँ । मुलुकभरका यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्थाहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संविधानविपरीत प्रदेश सरकारहरुले ऐन नियमावली बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले आज आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले सयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । अध्यक्ष स्वारका अनुसार अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन ९रातो प्लेट० सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ९ज० तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना लगायतका माग छन् ।
ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउन पनि व्यावसायीले माग अघि सारेका छन् । अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन र छिमिकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
