शुकदेव दाहाल
साताको बहस
प्रविधिको विकाससँगै सिंगो विश्व अहिले एउटा परिवार जस्तै बनिसकेको छ । प्रविधिको विकासले हामीलाई चाहेर नचाहेर पनि आधिनिकिकरणतर्फ अग्रसर गराएको छ । आधुनिक विकासले हामीले प्रयोग गर्ने हरेक वस्तुहरु पनि व्यवस्थित बन्दै गैरहेको अवस्था छ । तर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातहरुले भने आफूलाई त्यो क्षेत्रको एकमात्र हकदारका रुपमा उभ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
आधुनिक युगसँगै मुलुक २१ औं शताब्दीमा अघि बढेको अवस्थामा यो भनाई किमार्थ स्वीकार हुने कुरा होइन । यो विषयमा सिंगो यातायात व्यवसायी आफैले पुरनाबलकोन गर्नुपर्ने अवस्था भैसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमको व्यवस्था नमान्ने भन्दै नेपाल राष्ट्यि यातायात व्यवसायी महासंघको आह्रवानमा सोमबारदेखि अनिश्चितकालिन यातायात बन्द थालिएको थियो । व्यवसायीको चर्को दवावकाबीच तत्कालका लागि यो कार्य स्थगित भएको छ । सोमबार दिनभर भएको छलफलपछि मंगलबार बिहान सहमति भएको बताइएको छ । तर कुरा के हो भने आम नागरिकले आफूले पैसा तिरेपछि राज्यको निर्देशन र निगरानीमा रहेका रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनमा पनि निर्वाद रुपले यात्रा गन पाउनु पर्दछ । उसले आफ्नो रकम खर्च गरेर आफू सुविधासँग यात्रा गर्छु भन्ने कुरालाई रोक्न खोग्नु सुहाउने कुरा होइन ।
यातायात व्यवसायीलाई जानकारी भएकै होला कि अहिले पनि विना दर्ता यस्तो प्रकृतिका सवारीसधानहरु चलिररहेका नै छन् । पंत्तिकारले केही समयअघि मात्रै हेटौडाबाट यस्तै प्रकृतिको सवारीसाधनमा आरामले यात्रा गरेको अनुभव छ । तर सरकारले नियमन गर्ने हो भने उसबाट केही रकम कर संकलन हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । यसमा राज्यलाई सहयोग गर्न व्यवसायी तयार हुनुदर्छ । बरु जसरी नीजि र सार्वजनिकमा जुन प्रकारको करको दरमा भिन्नता छ, त्यस विषयमा भने सरकारसँग छलफल गर्न तयार हुनुपर्दछ । मानौ एउटा मारुती सानो गाडी ट्याक्सीका रुपमा कालो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्दा २५ देखि ३० लाख पर्छ भने त्यहि गाडी रातोमा चढ्न खोजियो भने झण्डै ५ देखि ७ लाख फरक पर्दछ । यो व्यवस्थाका विषयमा सरकारसँग छलफल हुनुपर्दछ । भाडा दरका विषयमा पनि राइडसेयरिड.वालाहरुलाई पनि मापदण्ड तोकिनुपर्दछ ।
यातायात व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार सवारीसधान सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम छ भने अहिलेसम्म प्राइभेट नम्बर प्लेट भएकाहरुक लागि त्यस्तो नियम छैन । विगतदेखि यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी पनि मर्कामा पर्ने कुरालाई भने जायज मान्न सकिदैन । यो व्यवसायमार्फत पनि सरकारले राजश्व संकलन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लाखौं मजुरहरुले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यसमा सरकारको ध्यान पुग्नु पर्दछ । तर जसरी यति महत्वपूर्ण व्यवसायका विषयमा यातायात व्यवसायीले जुन प्रकारको सिण्डिकेट लाद्न खोजेको छन् त्यसले यो क्षेत्र बलियो हुने देखिदैन । पछिलो समयलाई हेर्ने हो भने अनलाइनमार्फत धेरै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हूँदै आएका छन् । लत्ता कपडासँगै फनिसिड.का सामानहरु समेत अहिले अनलाइनका माध्यमबाट किनबेच हुन थालेको छ । यसबाट यस्ता व्यवसाय गर्नेहरुले राम्रो आम्दानी गर्न थालिसकेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो सुविधा पाउनु नराम्रो कुरा होइन । बरु यसलाई राज्यको आवश्यक तहबाट नियमन गर्न सकियो भने झन व्यवस्थित र अझ जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यातायात क्षेत्रमा पनि यो चलिसकेको छ । अनलाइनमार्फत नै मानिसहरुले आफूलाई चाहिएको बेला सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । राजधानी लगायतका शहरहरुमा साना सवारीसाधन यहि प्रक्रियाबाट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ७५ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । एकप्रकारले लय लिएको तर राज्यले अपनत्व नलिएको यस्तो व्यवसायलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । तसर्थ सरकार, सम्बद्ध व्यवसायी, मजदुर र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रले छलफलका माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधान गर्दै राइड सेयरिड.लाई व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
